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20120504

यह जो आपका अमेरिका है

बहुत कम लोग इसे याद रख पा रहे होंगे कि पिछली 24 जुलाई को भारत में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरूआत के बीस साल पूरे हुए अर्थात भारत में भूमंडलीकरण के बीस साल पूरे हो चुके हैं. 24 जुलाई 1991 को ही अपने बजटीय भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत को भूमंडल के बाजार से जोड़ने का ऐलान किया था. नेहरूवादी समाजवाद की समाधि पर बाजारवादी व्यवस्था के आगाज की जो घोषणा की गयी उसके बीस साल पूरे होने जा रहे हैं. इस मौके पर हमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत है. बहुत विस्तार में बात करने की जरूरत है. जिन दिनों भूमंडलीकरण की शुरूआत हुई उन्हीं दिनों उसके विरोध का पहला बिगुल बजाया था डॉ बनवारी लाल शर्मा ने. आज बीस भूमंडलीकरण के पड़ताल की शुरूआत हम उन्हीं डॉ बनवारी लाल शर्मा के आलेख से कर रहे हैं जिन्होंने इसके विरोध का पहला आंदोलन खड़ा किया था. अमेरिका हो जाने की जिद में आगे बढ़ते भारत को डॉ बनवारी लाल शर्मा की नसीहत-

पिछले बीस साल में दुनिया के देश समुदाय में भारत का चेहरा बदल गया है। आजादी के बाद और बीस साल पहले तक भारत का दुनिया में शानदार स्थान था। दो लड़ाकू गुटों- अमरीका और सोबियत संघ से अलग दुनिया के कोई 100 गुट निरपेक्ष देशों का अगुआ देश भारत था और इस नाते उसका बड़ा सम्मान था। दुनिया में जहां भी झगड़े होते थे, भारत की आवाज सुनी जाती थी। अहिंसात्मक आन्दोलन करके आजादी पाने के कारण, गांधीजी के नाम से विकासशील देश भारत की तरफ मार्गदर्शन के लिए देखते थे। अमरीका, यूरोप, रूस, जापान जैसे विकसित देशों की दुनिया को लूटने की चालबाजियों से भारत अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर, उनका नेतृत्व संभालकर टक्कर दिया करता था। गैट के आठवें चक्र- युरुग्वे चक्र में भारत ने 32 विकासशील देशों का समूह बनाकर अमरीका, यूरोप, जापान द्वारा बौद्धिक सम्पदा, पूंजी निवेश, सेवा और खेती जेसे मुद्दों को व्यापार वार्ता में लाने का घोर विरोध किया था और तीन साल तक बात आगे नहीं बढ़ने दी थी।

उसी भारत को आज तीसरी दुनिया के देश हिकारत की नजर से देखते हैं। ऐसा कैसे हुआ? 1989 में सेावियत संघ के विघटन के बाद अमरीका ने भारत को अपने गुट में मिलाने की चाल चली। एक तो, उसे भारत का बड़ा बाजार चाहिए था और दूसरे, उससे टक्कर लेने की तैयारी कर रहे देश चीन के बीच एक ‘बफर जोन’ चाहिए था अमरीका को जो भारत ही हो सकता था। बड़ी चतुराई से अमरीका और यूरोप की मुट्ठी में बंधे विश्व बैंक और मुद्राकोष के भारतीय नौकरशाहों को भारत की राजनीति में घुसाया। डॉ. मनमोहन सिंह से यह कवायद शुरू हुई। 1992 में केन्द्र सरकार में वित्तमंत्री बनकर विश्व बैंक के नौकर डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को (और आगे चलकर राजनीति को भी) अमरीका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया। उन्होंने छोड़ दिया गान्धी का स्वावलम्बन का रास्ता, छोड़ दिया गुट निरपेक्ष देश का नेतृत्व और डाल दिया भारत को अमरीकी गुट में। आज भारत गुट निरपेक्ष देश नहीं है, वह बाकायदा अमरीकी गुट का सदस्य है। कृषि, सेवा, शिक्षा, उद्योग ही नहीं, सुरक्षा के क्षेत्र में अमरीकी दखलंदाजी बढ़ रही है।
जरा हम देखें कि वह कैसा अमरीका है जिसका पिछलग्गू बनने में इस देश की सरकार, उद्यमी और कुछ बुद्धिजीवी पगला गये हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने केवल एक बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। वह कब? कहा- ‘अगर अमरीका के साथ परमाणु सौदा संसद से पास न होता तो मैं त्याग पत्र दे देता’। वफादारी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है?

इस अमरीका की कुछ खास बातें ये हैं:
1. अमरीका दुनिया में दादागीरी करने वाला पहला देश है: वियतनाम से फ्रांसीसियों के बाहर निकलने के बाद वहां घुस गया, अपनी फौजें बिछा दी। बहाना बनाया, इस देश को कम्युनिस्टों से बचाना है। 7-8 साल में उस छोटे से देश को इस ‘महान’ देश ने ध्वस्त कर दिया और फिर मुँह की खाकर, पूँछ दबाकर बाहर भागना पड़ा। वही कुकर्म इसने अफगानिस्तान में किया है। 26/11 की घटना के लिए ओसामा को जिम्मेदार ठहराकर उसे खोजने निकल पड़ा अफगानिस्तान में। 10 साल में उस छोटे देश का, जो उससे पहले 24 साल तक अमरीका और सोवियत संघ की कुश्ती का मैदान बना रहा था, तबाह कर दिया। ओसामा अफगानिस्तान में नहीं, अमरीका के दोस्त देश पाकिस्तान में मिला। वियतनाम की तरह अफगानिस्तान में भी मुँह की खाकर ओबामा कुछ अमरीकी फौजें वहां से हटा रहा है। क्या किया उसने 10 साल में? अपने 1551 सैनिक मरवाये, 443 अरब डॉलर फूँके, हजारों बेकसूर अफगानियों को मारा और झक मारकर तालिबानियों से बातचीत करने की पहल की जा रही है। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में अमरीका का व्यवहार एक शराबी गुण्डे की तरह रहा है।

2. दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश: भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अमरीका को स्वर्ग मानते हैं, वहां अपने बेटे-बेटियों को पढ़ाने, नौकरी कराने और बुढ़ापे में वहीं आखिरी वक्त काटने का मौका मिलने से जीवन को धन्य मानते हैं। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। ताजे आँकड़ों के अनुसार अमरीका पर उसके जीडीपी का 99.5 फीसदी कर्ज लदा है।

3. टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पोल खुल गयी: कहा जाता है कि अमरीका टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में दुनिया का गुरू है। 1997 में जो मन्दी आयी, उससे पोल खुल गयी। लेहमन ब्रदर्स जैसी बैंकें और जनरल मोटर्स जैसे उद्योग घराने दिवालिया हो गये। 300 से ज्यादा बैंकों पर ताले पड़ गये हैं, अरबों रुपया आमजन का डूब गया है, बेरोजगारी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। निजी कंपनियों और बैंकों की वकालत करने वाले देश की सरकार ने अरबों डॉलर इन निजी संस्थानों को बचाने के लिए लोगों के धन से से दिये।

4. दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश: लिखित रूप से हस्ताक्षर किये गये समझौतों को तोड़ने में अमरीका का कोई सानी नहीं। अनेक उदाहरण हैं, यहां केवल दो का उल्लेख पर्याप्त है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन हुआ। उसमें कार्बन डाईआक्साइड गैस कम करने के लिए एक समिति बनी जिसने 5 साल मेहनत करके क्योटो प्रोटोकॉल बनाया जिसमें अमरीका अपने देश में 7 फीसदी कार्बनडाई आक्साइड का सृजन कम करने के लिए राजी हुआ। अमरीकी प्रतिनिधि ने क्योटो प्रोटोकॉल पर बाकायदा दस्तखत किये। पर यह देश मुकर गया। बोला, नहीं करते हैं कम। दूसरा उदाहरण, डब्लूटीओ में तय हुआ कि विकसित देश अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम करेंगे। अमरीका ने ठीक उल्टा किया। वह किसानों को भारी सब्सिडी दे रहा है, नतीजन, तीसरी दुनिया के देश कृषि के अन्तररष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पा रहे। 10 साल से डब्लूटीओ को दोहा चक्र चल रहा है। विकासशील देश कह रहे हैं- भाईजान, खेती की सब्सिडी क्यों नहीं कम करते हो! जवाब मिलता है- पहले हमारे गैर कृषि- यानी उद्योग-सेवा के लिए अपना बाजार खोल दो तब सोचेंगे।

5. दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक पतन वाला देश: 1996 में अमरीका में एक आयोग का गठन हुआ, नैतिक पतन के कारण और उनका निदान खोजने के लिए। कहा गया- अमरीका दुनिया में चोटी पर है- सेक्स और हिंसा में, तलाक दर में, सिंगल पेरेंट परिवार में, अश्लील साहित्य के उत्पादन और उपभोग में, यह सूची लम्बी है।

सवाल यह है कि भारत की सरकार ऐसे घटिया देश के गुट में क्यों शामिल हो रही है? क्या उसकी दादागीरी से डर गयी है? इसका जवाब इस देश के लोग देंगे। अमरीका (और उसके गुट के अन्य देशों) की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश के बाहर खदेड़ देंगे, एक भी परमाणु प्लांट नहीं लगने देंगे तथा अन्य अमरीकी  अड्डों को समाप्त करेंगे।

(डॉ बनवारी लाल शर्मा)
(डॉ बनवारी लाल शर्मा ऐसे शुरूआती लोगों में हैं जिन्होंने आजादी भूमंडलीकरण का विरोध शुरू किया और आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की. इन दिनों पीपुल्स न्यूज नेटवर्क का संचालन करते हैं)


------------------------------------------------------ कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20110908

अमर सिंह और मनमोहन सिंह का सच... ... भविष्यवाणी जो सच निकल रही है

http://www.youtube.com/watch?v=7WoNJl_UjqQ&feature=related

----------------------------------------------------------------------------------------------- कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20110525

Poverty gone in India: Data Manipulation

The Planning Commission has lowered the poverty determination levels, to decrease the number of poor people in the country. According to the Planning Commission’s submission to the Supreme Court on May 10, 2011, only those people would now be called poor who earn below Rs 578 a month, i.e. less than Rs 20 a day in urban areas. In rural areas it is fixed at Rs 15. Only these people would be eligible for the government’s Below Poverty Line (BPL) schemes and benefits. But even by these standards, according to the Planning Commission, 41.8 per cent of Indians are below poverty. Which would only indicate that if we were to apply the one dollar a day levels for determining poverty, the number could rise up to 70-80 per cent.
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In this way poor have come from more than 70% to 41.8%.It looks that theIndian currency has got too much economic value comparision to Dollar etc. that Rs. 20/- of old time have got same value of Rs. 15/- today, i.e., what we cud buy for Rs. 20/- before can be purchased in Rs. 15/- today.

But u ask urself, is it true?
They are just making us fool again.
-----------------------------------------------------------------------------------------------कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20090609

गरीबी मिटाने का नया नारा

विश्व बैंक की ओर से जारी की गई ताजी रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के दावों के विपरीत गरीबी की भयावहता को उजागर करती है. पहले भी यह दावा किया जाता रहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबी घटी है और व्यापक आर्थिक विकास हुआ है और अब एक बार फिर संप्रग सरकार के एजेंडे के रूप में गरीबी के उन्मूलन का संकल्प व्यक्त किया जा रहा है. इसमें संदेह नहीं कि देश का विकास हुआ है, लेकिन विकास की दर जब नौ फीसदी से ज्यादा थी तब भी देश के ८४ करोड़ लोगों को बीस रुपए रोज भी नहीं मिल रहे थे. यह कोई विपक्षी दलों का आरोप नहीं है, बल्कि सरकार के बनाए अर्जुन सेन गुप्त आयोग की रिपोर्ट है. अब खुद विश्व बैंक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उदारवादी विकास के इन वर्षो में बेरोजगारी और कुल गरीबी बढ़ती गई है.

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट 'ग्लोबल इकोनामिक प्रास्पेक्ट्स फार 2009' में यह चेतावनी दी गई है कि 2015 में भारत की एक चौथाई आबादी चरम निर्धनता की शिकार हो जाएगी. इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2005 के बीच भारत में घोर गरीबी के शिकार लोगों में लगभग दो करोड़ की वृद्धि हुई. इस अवधि के दौरान मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, आर्थिक सलाहकार और फिर प्रधानमंत्री रहे. कांग्रेस ने उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है. राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों में बहुत सी समानताएं हैं. मतभेद सिर्फ विचारधारा के हैं. वे विकास में विश्वास नहीं रखते, हम उसे जरूरी मानते हैं. वह राजीव गांधी की उस बात को भी दोहराते हैं कि दिल्ली से भेजे गए एक रुपए में से गरीब तक सिर्फ दस पैसे पहुंच पाते हैं. राजीव गांधी ने 15 पैसे बताए थे. इस दौरान पांच पैसे और कम हो गए. राहुल गांधी के अनुसार यह हमारी वितरण प्रणाली के कारण है. हमारे विशालकाय प्रशासनिक ढांचे को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा यह गड़बड़ी चलती रहेगी। पर यह ठीक कैसे होगा?

संप्रग ने सत्ता में आने के आठ महीने के भीतर 55 समितियां बनाईं, जिनमें कुछ के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला. कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ने 12 रपट पेश कीं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनमें से कोई लागू की गई या नहीं?

असली समस्या यह है कि व्यवस्था ने खुद को जवाबदेही से बचा रखा है. विशेषज्ञों की भी राय है कि मुद्दा पैसे का नहीं, बल्कि सुझावों पर अमल का है. सुधारों का अभाव हर क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है-सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के मामले में ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के संदर्भ में भी. इससे अधिक निराशाजनक कुछ और नहीं कि सुधारों की बातें तो रह-रहकर विभिन्न मंचों से सुनाई देती रहती हैं, लेकिन वे बस सुझावों और संकल्पों तक सीमित हैं.

यदि अगले कुछ दशकों में हमारे श्रमिक बल में शामिल होने वाले 27 करोड़ नए लोग आजीविका, रोजगार, कार्यकौशल और शिक्षा से वंचित रहेंगे तो हमें भारी सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है. हमारे पास दस लाख से अधिक आबादी वाले फिलहाल 27 शहर हैं. असंगठित क्षेत्र में 93 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है. 50 प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार में लगे हैं लेकिन यह ऐसी उद्यमिता नही है जो रोजगार और दौलत पैदा कर सके. हमारे 1400 रोजगार दफ्तरों ने चार करोड़ पंजीकृत लोगों में से केवल दो लाख को रोजगार दिया. यह आवश्यक है कि सर्व शिक्षा अभियान में धन को छात्रों की शिक्षा के बजाय नतीजे से और नरेगा में कौशल, प्रशिक्षण से जोड़ा जाए. आज 30 करोड़ लोग न पढ़ सकते हैं, न उनमें कार्यकौशल है, लेकिन अपनी व्यवस्था बदलकर हम सोलह करोड़ लोगों को अगले 20 साल में गरीबी से बचा सकते हैं. सुधार की इस प्रक्रिया की पहल के लिए सरकार को अपने एजेंडे को केंद्रीकृत बनाना होगा ताकि स्कूली, व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा में खामियों को दूर किया जा सके. संप्रग सरकार को दीर्घकालीन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली में सुधार की पहल करनी होगी. तभी हम ज्ञान की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्पर्धा कर सकते हैं.

यह कम चिंता की बात नहीं है कि आजादी के 62 सालों के बाद भी हम अपने बुनियादी ढांचे का सही तरह विकास नहीं कर पाए हैं. दरअसल समस्या यह है कि हमने फैसले लेने के कई स्तर और कई एजेंसियां स्थापित कर दी हैं. कोई भी काम करने के लिए हमें कई मंजूरियां लेनी पड़ती हैं. होता यह है कि सरकार कुछ करने के लिए कोई फैसला लेती है और मामला मंजूरी के लिए जाता है. हर विभाग संभवत: अपने अहं के चलते पूरी परियोजना पर ही सवाल उठा देता है और सरकार का फैसला उलट जाता है. हमारे पास विचार हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन पर अमल कैसे किया जाए? इस गड़बड़झाले से मुक्ति पानी चाहिए. असल में हमें नेतृत्व की जरूरत है -सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि प्रशासन में भी जिम्मेदार और जवाबदेह व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है. ग्रामीणों को रोजगार का प्रशिक्षण और सहायता देकर हम गरीबी और भुखमरी को मिटा सकते हैं.

नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के गांवों में बैंक खोलकर जरूरतमंदों को जरूरी सहायता माइक्रो फाइनेसिंग के जरिए देकर कई गांवों की तस्वीर बदल दी है. भारत में भी नीड जैसी कुछ संस्थाएं यह काम कर सकती हैं. इसका विस्तार किया जाना चाहिए-खासकर उन क्षेत्रों में जहां ज्यादा गरीबी है और रोजगार के अवसर नहीं हैं. हुनर सिखाकर और आवश्यक मदद देकर जब किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाता है तो उसमें अलग किस्म का आत्मविश्वास पैदा होता है और वह देश के लिए बोझ नहीं, बल्कि उत्पादन में भागीदार बन जाता है. क्या मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया का योजना आयोग यह काम कर पाएगा? यह कांग्रेस और उसकी गठबंधन सरकार को तय करना है कि वह देश में गरीबी और भुखमरी कैसे मिटाएगी?
(निरंकार सिंह)
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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20090528

छाया वीर

इतिहास आखिरकार मनमोहन सिंह का फैसला इस आधार पर नहीं करेगा कि वे क्या थे और उन्होंने क्या किया बल्कि ये फैसला इस आधार पर होगा कि उनके जाने के बाद क्या हालात उभरे?

पांच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विश्लेषण दूसरे किस तरह कर रहे हैं इससे ज्यादा दिलचस्प ये जानना होगा कि खुद मनमोहन अपना आकलन कैसे करेंगे. मन के दर्पण में झांकने पर उन्हें किस तरह का अक्स नजर आएगा? क्या ये अक्स ऐसे प्रोफेसर और अर्थशास्त्र का होगा जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनकर संभावना की हर उड़ान के परे निकल गया या फिर असाधारण नम्रता वाले एक भले आदमी का जो असाधारण नम्रता वाले एक भले नेता में तब्दील हो गया? क्या ये छवि अपने मालिक के आदेश पर जीने और मरने के लिए तैयारे सक्षम सेवक की होगी या फिर चतुराईविहीन अनुयायी के आवरण में छिपे एक चतुर नेता की?

कहा जाता है कि इतिहास सबका निष्पक्ष फैसला करता है. मगर सच ये है कि इतिहास के जरिए भी घटनाओं को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है. आखिर कौन कह सकता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वह भी एक गठबंधन सरकार के. और उससे भी बढ़कर ये कि वे अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर जाएंगे.

मनमोहन की सज्जनता और कार्यकुशलता पर दोराय नहीं हो सकती. मगर कितने भी प्रशंसनीय होने पर भी सिर्फ इन गुणों का होना ही काफी नहीं. ये तो कई दूसरे लोगों में भी मिल जाते हैं. एक अरब की आबादी के नेता में लोग इससे कहीं ज्यादा खूबियों मसलन दृष्टि, प्रेरणा, साहस, इच्छाशक्ति, कूटनीति और जनता के मन में झांकने व इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता की उम्मीद करते हैं. योजनाओं का कार्यान्वयन अहम गुण है मगर इसके लिए भी व्यवस्था में योग्य लोग मौजूद होते हैं उदाहरण के लिए ब्यूरोक्रेट्स, अर्थशास्त्री आदि.

कुछ लोग दावा करते हैं कि मनमोहन को देखकर उनके बारे में कोई निष्कर्ष बना लेना भूल होगी. उनमें आम भारतीय नेताओं जैसी ठसक और वाकपटुता न होने का मतलब ये नहीं कि वे कमान नहीं साध सकते. बल्कि प्रशंसक तो मानते हैं कि किसी तरह का सतही दिखावा न करना ही मनमोहन को राजनीति के खेल में दूसरों से ज्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी साबित करता है. यही वजह है कि वे आज प्रधानमंत्री हैं और वे नहीं जो इस पद के लिए धक्कामुक्की कर रहे थे.

मगर इतिहास की रोशनी में देखने पर मनमोहन के मंझे हुए राजनीतिक होने का ये तर्क लड़खड़ाने लगता है. हर बार ये साफ नजर आता है कि अपनी मर्जी से काम करने की बजाय उन्होंने वही किया जो उनसे करने को कहा गया. नरसिम्हा राव की सरकार में वित्तमंत्री का उनका कार्यकाल इसका उदाहरण है. प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने वही किया जो उनसे पार्टी या सीधे-सीधे कहा जाए तो सोनिया गांधी ने करने को कहा. दिशानिर्देश सोनिया के रहे और पालन करने के तरीके शायद उनके अपने. ये भी हो सकता है कि उनके विचार काफी हद तक सोनिया से मिलते थे मगर फिर उन पर अमल भी इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें मनमोहन के नहीं बल्कि सोनिया के विचारों के तौर पर देखा गया. बड़े फैसले आम सहमति के आधार पर लिए गए मगर अक्सर ऐसे मौकों पर सिंह मार्गदर्शन के लिए सोनिया की तरफ ताकते रहे. शायद एक तरह से ये उनके लिए फायदेमंद ही रहा. मनमोहन की विशेषज्ञता का क्षेत्र राज की बजाय अर्थनीति रहा है इसलिए हो सकता है कि जनता की नब्ज को समझने के मामले में सोनिया की छाया ने उन्हें अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया हो.

पांच साल के कार्यकाल के बाद अगर मनमोहन का मूल्यांकन किया जाए तो शायद उन्हें एक विशुद्ध नौकरशाह के तौर पर देखा जाएगा जो सिर झुकाए अपना काम करता रहा और अपने लिए तय दायरे से बाहर कभी भी नहीं गया, जिसने कभी किसी के साथ पंगा नहीं लिया और जो हमेशा दिशानिर्देशों का इंतजार करता रहा. एक ऐसा शख्स जिसका सम्मान उसके व्यक्तित्व की नहीं बल्कि उसके पद की वजह से ज्यादा हुआ और जो शायद प्रधानमंत्री न होता तो 100 करोड़ क्या 100 लोगों का भी नेता नहीं हो सकता था.

मनमोहन सिंह के कार्यकाल को कॉरपोरेट जगत और अमीरों के राज के रूप में देखा जाएगा जिसमें आम आदमी का जिक्र दो बार हुआ. पहली बार तब जब सभी पूर्वानुमानों को धता बताते हुए यूपीए सत्ता में आया और उसने अति कृतज्ञता जताते हुए आम आदमी का राग अलापा. और दूसरी बार पिछले नौ महीनों के दौरान, जब उसे ये अहसास हुआ कि अब वापस उसी परेशान मतदाता की देहरी पर जाना है. इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल का ज्यादातर हिस्सा इस देश के अमीरों को समर्पित रहा. वे अक्सर व्यापारिक घरानों और मीडिया हाउसों के उन आयोजनों में दिखते रहे जिनका कोई खास मकसद नहीं होता था. पैसे की बोली बोलने वालों से मिलने के लिए हमेशा उनके पास वक्त रहा जबकि जनता की भाषा बोलने वालों को जंतर-मंतर पर धरना देकर या 10 जनपथ के आगे लाइन लगाकर संतोष करना पड़ा.

अमीर वर्ग के लिए उनका ये झुकाव अजीब था. ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस अहम सबक पर ध्यान नहीं दिया जो भारत के हर नेता को कंठस्थ होना चाहिए. वह सबक ये है कि अपनी हर बात और काम से भारत के प्रधानमंत्री को देश के गरीबों और वंचितों का प्रतिनिधि लगना चाहिए. ये एक ऐसा नियम है जिसका कम से कम तब तक अनिवार्य रूप से पालन होना ही चाहिए जब तक हमारे देश में हर बच्चे को पर्याप्त शिक्षा और भोजन न मिलने लगे या जब तक कुल गरीबों का आंकड़ा गिरकर एक करोड़ तक न आ जाए. रिकार्ड के लिए बता दें आज ये आंकड़ा पचास करोड़ के करीब है.

हालांकि इस विशुद्ध नौकरशाह ने इस देश की असल बीमारियों को दूर करने के मकसद से भी कुछ काम किए मगर तभी जब हाईकमान ने ऐसा करने के लिए कहा. सूचना के अधिकार और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसके उदाहरण हैं. मगर ज्यादातर मौकों पर वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने में विफल रहे जो मुश्किलों से जूझ रहे देश के लोगों में उम्मीद पैदा कर सके. नक्सल समस्या पर उनके बयान बुरे सुझाव का नतीजा दिखे, गुजरात पर उनकी खामोशी भयावह रही और किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के उनके उपाय बेअसर साबित हुए. और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण को बचाने के मुद्दे पर तो उनका कार्यकाल शायद विपरीत प्रभावकारी रहा. जनता बनाम पूंजीपतियों की हर लड़ाई में वे जनता के साथ खड़े नहीं दिखे.हां, एक मुद्दे पर उन्होंने जरूर दृढ़ता दिखाई मगर इसने उनकी साख बढ़ाने के बजाय उनकी प्राथमिकताओं और जुड़ाव पर नए सवाल खड़े कर दिए. परमाणु करार के फायदे और नुकसान क्या होंगे ये तो सही मायनों में आने वाला वक्त ही बता सकता है मगर फिलहाल तो इस करार ने मनमोहन की विश्वबैंक और अमेरिका समर्थक छवि को बिल्कुल पक्का कर दिया है.

एक मुद्दा ऐसा भी रहा जिस पर उन्होंने राजनेता जैसे धैर्य का परिचय दिया और इसका श्रेय हमेशा उन्हें दिया जाएगा. पिछले साल 26 नवंबर को मुंबई में हुए हमले के बाद जब मीडिया सहित हर कोई पाकिस्तान के खून का प्यासा हो रहा था तो प्रधानमंत्री संतुलित रहे. उनकी प्रतिक्रिया में किसी अपरिपक्व देश के गुस्से की बजाय एक महान राष्ट्र की दूरदर्शिता दिखी.

यही शांतचित्तता उनकी स्थायी विरासत का एक भाग हो सकती है. उन्होंने कोई आवरण नहीं ओढ़ा और जैसे थे वैसे ही बने रहे. इस तरह उन्होंने शीर्षस्तर पर राजनीति के ओछेपन का स्तर कम किया. इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर उन्होंने सार्वजनिक आचरण के गिरते मानदंडों को अगर उठाया नहीं तो और गिराया भी नहीं.

विडंबना ये है कि इतिहास आखिरकार उनके बारे में फैसला इस आधार पर नहीं करेगा कि वे क्या थे और उन्होंने क्या किया. ये फैसला इस आधार पर होगा कि उनके जाने के बाद क्या परिदृश्य बनता है. अगर हिंदू दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत होकर सत्ता में वापसी करती हैं तो उन्हें ऐसे नेता के तौर पर देखा जाएगा जिसने तूफान को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की. उधर, राहुल गांधी अगर कांग्रेस में नई जान फूंकने में कामयाब हो गए तो मनमोहन को नेहरू-गांधी खानदान की कहानी में उस फुटनोट के तौर पर देखा जाएगा जिसने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता हस्तांतरण को सुगम बनाया. लेकिन यदि इसके बाद देश और भी ज्यादा अवसरवादी गठबंधनों, संकीर्ण राजनीति और प्रशासकीय अराजकता के दौर में धंसता है तो उन्हें समझदार और संतुलित नेताओं के दौर के आखिरी व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा.

एक बार फिर से वही सवाल. अपने मन के आइने में झांकने पर मनमोहन को किस तरह का अक्स नजर आएगा? शायद उन्हें एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति का प्रतिविंब दिखेगा जिसने ऐतिहासिक संयोग से मिले हर मौके पर अपनी नम्रता और कृतज्ञता बनाए रखी, जो महान नहीं तो सही मायनों में असाधारण तो रहा ही और जिसमें साहस से ज्यादा सज्जनता और इच्छाशक्ति से ज्यादा इच्छापालन की भावना रही. देखा जाए तो उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा. जैसे हालात थे उनमें मनमोहन इतना ही कर सकते थे.

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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.