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20120504

यह जो आपका अमेरिका है

बहुत कम लोग इसे याद रख पा रहे होंगे कि पिछली 24 जुलाई को भारत में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की शुरूआत के बीस साल पूरे हुए अर्थात भारत में भूमंडलीकरण के बीस साल पूरे हो चुके हैं. 24 जुलाई 1991 को ही अपने बजटीय भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत को भूमंडल के बाजार से जोड़ने का ऐलान किया था. नेहरूवादी समाजवाद की समाधि पर बाजारवादी व्यवस्था के आगाज की जो घोषणा की गयी उसके बीस साल पूरे होने जा रहे हैं. इस मौके पर हमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत है. बहुत विस्तार में बात करने की जरूरत है. जिन दिनों भूमंडलीकरण की शुरूआत हुई उन्हीं दिनों उसके विरोध का पहला बिगुल बजाया था डॉ बनवारी लाल शर्मा ने. आज बीस भूमंडलीकरण के पड़ताल की शुरूआत हम उन्हीं डॉ बनवारी लाल शर्मा के आलेख से कर रहे हैं जिन्होंने इसके विरोध का पहला आंदोलन खड़ा किया था. अमेरिका हो जाने की जिद में आगे बढ़ते भारत को डॉ बनवारी लाल शर्मा की नसीहत-

पिछले बीस साल में दुनिया के देश समुदाय में भारत का चेहरा बदल गया है। आजादी के बाद और बीस साल पहले तक भारत का दुनिया में शानदार स्थान था। दो लड़ाकू गुटों- अमरीका और सोबियत संघ से अलग दुनिया के कोई 100 गुट निरपेक्ष देशों का अगुआ देश भारत था और इस नाते उसका बड़ा सम्मान था। दुनिया में जहां भी झगड़े होते थे, भारत की आवाज सुनी जाती थी। अहिंसात्मक आन्दोलन करके आजादी पाने के कारण, गांधीजी के नाम से विकासशील देश भारत की तरफ मार्गदर्शन के लिए देखते थे। अमरीका, यूरोप, रूस, जापान जैसे विकसित देशों की दुनिया को लूटने की चालबाजियों से भारत अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर, उनका नेतृत्व संभालकर टक्कर दिया करता था। गैट के आठवें चक्र- युरुग्वे चक्र में भारत ने 32 विकासशील देशों का समूह बनाकर अमरीका, यूरोप, जापान द्वारा बौद्धिक सम्पदा, पूंजी निवेश, सेवा और खेती जेसे मुद्दों को व्यापार वार्ता में लाने का घोर विरोध किया था और तीन साल तक बात आगे नहीं बढ़ने दी थी।

उसी भारत को आज तीसरी दुनिया के देश हिकारत की नजर से देखते हैं। ऐसा कैसे हुआ? 1989 में सेावियत संघ के विघटन के बाद अमरीका ने भारत को अपने गुट में मिलाने की चाल चली। एक तो, उसे भारत का बड़ा बाजार चाहिए था और दूसरे, उससे टक्कर लेने की तैयारी कर रहे देश चीन के बीच एक ‘बफर जोन’ चाहिए था अमरीका को जो भारत ही हो सकता था। बड़ी चतुराई से अमरीका और यूरोप की मुट्ठी में बंधे विश्व बैंक और मुद्राकोष के भारतीय नौकरशाहों को भारत की राजनीति में घुसाया। डॉ. मनमोहन सिंह से यह कवायद शुरू हुई। 1992 में केन्द्र सरकार में वित्तमंत्री बनकर विश्व बैंक के नौकर डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को (और आगे चलकर राजनीति को भी) अमरीका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया। उन्होंने छोड़ दिया गान्धी का स्वावलम्बन का रास्ता, छोड़ दिया गुट निरपेक्ष देश का नेतृत्व और डाल दिया भारत को अमरीकी गुट में। आज भारत गुट निरपेक्ष देश नहीं है, वह बाकायदा अमरीकी गुट का सदस्य है। कृषि, सेवा, शिक्षा, उद्योग ही नहीं, सुरक्षा के क्षेत्र में अमरीकी दखलंदाजी बढ़ रही है।
जरा हम देखें कि वह कैसा अमरीका है जिसका पिछलग्गू बनने में इस देश की सरकार, उद्यमी और कुछ बुद्धिजीवी पगला गये हैं। डॉ. मनमोहन सिंह ने केवल एक बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। वह कब? कहा- ‘अगर अमरीका के साथ परमाणु सौदा संसद से पास न होता तो मैं त्याग पत्र दे देता’। वफादारी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है?

इस अमरीका की कुछ खास बातें ये हैं:
1. अमरीका दुनिया में दादागीरी करने वाला पहला देश है: वियतनाम से फ्रांसीसियों के बाहर निकलने के बाद वहां घुस गया, अपनी फौजें बिछा दी। बहाना बनाया, इस देश को कम्युनिस्टों से बचाना है। 7-8 साल में उस छोटे से देश को इस ‘महान’ देश ने ध्वस्त कर दिया और फिर मुँह की खाकर, पूँछ दबाकर बाहर भागना पड़ा। वही कुकर्म इसने अफगानिस्तान में किया है। 26/11 की घटना के लिए ओसामा को जिम्मेदार ठहराकर उसे खोजने निकल पड़ा अफगानिस्तान में। 10 साल में उस छोटे देश का, जो उससे पहले 24 साल तक अमरीका और सोवियत संघ की कुश्ती का मैदान बना रहा था, तबाह कर दिया। ओसामा अफगानिस्तान में नहीं, अमरीका के दोस्त देश पाकिस्तान में मिला। वियतनाम की तरह अफगानिस्तान में भी मुँह की खाकर ओबामा कुछ अमरीकी फौजें वहां से हटा रहा है। क्या किया उसने 10 साल में? अपने 1551 सैनिक मरवाये, 443 अरब डॉलर फूँके, हजारों बेकसूर अफगानियों को मारा और झक मारकर तालिबानियों से बातचीत करने की पहल की जा रही है। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में अमरीका का व्यवहार एक शराबी गुण्डे की तरह रहा है।

2. दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश: भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अमरीका को स्वर्ग मानते हैं, वहां अपने बेटे-बेटियों को पढ़ाने, नौकरी कराने और बुढ़ापे में वहीं आखिरी वक्त काटने का मौका मिलने से जीवन को धन्य मानते हैं। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। ताजे आँकड़ों के अनुसार अमरीका पर उसके जीडीपी का 99.5 फीसदी कर्ज लदा है।

3. टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पोल खुल गयी: कहा जाता है कि अमरीका टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में दुनिया का गुरू है। 1997 में जो मन्दी आयी, उससे पोल खुल गयी। लेहमन ब्रदर्स जैसी बैंकें और जनरल मोटर्स जैसे उद्योग घराने दिवालिया हो गये। 300 से ज्यादा बैंकों पर ताले पड़ गये हैं, अरबों रुपया आमजन का डूब गया है, बेरोजगारी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। निजी कंपनियों और बैंकों की वकालत करने वाले देश की सरकार ने अरबों डॉलर इन निजी संस्थानों को बचाने के लिए लोगों के धन से से दिये।

4. दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश: लिखित रूप से हस्ताक्षर किये गये समझौतों को तोड़ने में अमरीका का कोई सानी नहीं। अनेक उदाहरण हैं, यहां केवल दो का उल्लेख पर्याप्त है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन हुआ। उसमें कार्बन डाईआक्साइड गैस कम करने के लिए एक समिति बनी जिसने 5 साल मेहनत करके क्योटो प्रोटोकॉल बनाया जिसमें अमरीका अपने देश में 7 फीसदी कार्बनडाई आक्साइड का सृजन कम करने के लिए राजी हुआ। अमरीकी प्रतिनिधि ने क्योटो प्रोटोकॉल पर बाकायदा दस्तखत किये। पर यह देश मुकर गया। बोला, नहीं करते हैं कम। दूसरा उदाहरण, डब्लूटीओ में तय हुआ कि विकसित देश अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कम करेंगे। अमरीका ने ठीक उल्टा किया। वह किसानों को भारी सब्सिडी दे रहा है, नतीजन, तीसरी दुनिया के देश कृषि के अन्तररष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पा रहे। 10 साल से डब्लूटीओ को दोहा चक्र चल रहा है। विकासशील देश कह रहे हैं- भाईजान, खेती की सब्सिडी क्यों नहीं कम करते हो! जवाब मिलता है- पहले हमारे गैर कृषि- यानी उद्योग-सेवा के लिए अपना बाजार खोल दो तब सोचेंगे।

5. दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक पतन वाला देश: 1996 में अमरीका में एक आयोग का गठन हुआ, नैतिक पतन के कारण और उनका निदान खोजने के लिए। कहा गया- अमरीका दुनिया में चोटी पर है- सेक्स और हिंसा में, तलाक दर में, सिंगल पेरेंट परिवार में, अश्लील साहित्य के उत्पादन और उपभोग में, यह सूची लम्बी है।

सवाल यह है कि भारत की सरकार ऐसे घटिया देश के गुट में क्यों शामिल हो रही है? क्या उसकी दादागीरी से डर गयी है? इसका जवाब इस देश के लोग देंगे। अमरीका (और उसके गुट के अन्य देशों) की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश के बाहर खदेड़ देंगे, एक भी परमाणु प्लांट नहीं लगने देंगे तथा अन्य अमरीकी  अड्डों को समाप्त करेंगे।

(डॉ बनवारी लाल शर्मा)
(डॉ बनवारी लाल शर्मा ऐसे शुरूआती लोगों में हैं जिन्होंने आजादी भूमंडलीकरण का विरोध शुरू किया और आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की. इन दिनों पीपुल्स न्यूज नेटवर्क का संचालन करते हैं)


------------------------------------------------------ कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20100817

Is govt ready for uniform civil code after 63 yrs? - Double standards on Communalism: Congress enjoys Nehru's Legacy

Just imagine the scenario in 1955. The nation had been independent for just eight years. Parliament functioned for five years. The Kashmir problem was already giving a headache to the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. There was so much to do for the country after nearly 300 years of colonial rule. He had his hands full.

Yet, he thought of attempting codification of Hindu rituals and customs as part of his reformist vision. The process had already begun in the Constituent Assembly. A select committee had been formed to draft a new Hindu Code to systematise social practices. The orthodox elements violently opposed this and recommendations of the committee could not be made into a law.

But Nehru was convinced about it and brought in the Hindu Code Bill in 1955, which gave birth to a host of legislations including Hindu Marriage Act, 1956. When the debate was raging on the Hindu Code Bill in Parliament in May 1955, a valid question was raised by many members including J B Kripalani, that is, why only codify Hindu rituals and customs and not those of Muslims?

The response from Nehru and his law minister was that Muslims were not ready for reforms. Ridiculing this argument, Kripalani had said, “It is not the (Hindu) Mahasabhites who alone are communal; it is the government also that is communal, whatever it may say. It is passing a communal measure. I charge you with communalism because you are bringing forward a law about monogamy only for Hindu community. Take it from me that the Muslim community is prepared to have it but you are not brave enough to do it. It is not the Hindu voice that is raised against the Prime Minister of Pakistan for having married a second wife. If you want to have (provision of divorce) for Hindu community, have it; but have it for the Catholic community also.”

Poignant words, weren’t they? He accused the Prime Minister of lacking in courage to bring in reforms by codifying the Muslim law.

Exactly 50 years later, the Supreme Court delivered the Shah Bano judgment, applying the secular provision
of Section 125 of Criminal Procedure Code to rule that Muslim women could not be allowed to be rendered destitute by denial of maintenance by their husbands citing the customary laws of the community.

But, as time passed, the Supreme Court continued to rule — in 2001 in Danial Latifi case, in 2007 in Iqbal Bano case and in 2009 in Shabana Bano case — that Muslim women could not be deprived of the benefit of Section 125 of CrPC. The December 4, 2009 judgment is most categorical. It said, “Even if a Muslim woman has been divorced, she would be entitled to claim maintenance from her husband under Section 125 CrPC after the expiry of the period of iddat as long as she does not marry.”

So, after 63 years of Independence and 60 years of the Constitution, our political leadership has not been brave enough to introduce reforms in the social practices of Muslim community. Ironically, Article 44 of the Constitution says, “The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code (UCC) throughout the territory of India.” Sadly, none of the governments — from Nehru to Manmohan Singh — had the courage to attempt UCC, and that too after repeated admonition and expression of anguish from the SC.

In Sarla Mudgal case, the SC said in 1995, “Where more than 80% of citizens have already been brought under codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance, any more, the introduction of uniform civil code for all citizens in India.” Yet again in 2003, in John Vallamattom case, the SC highlighted the desirability of achieving the goal set by Article 44 of the Constitution. But the same Nehruvian argument continues, the Muslim community is not ready.

(Dhananjay Mahapatra)
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20100812

कांग्रेस से ज्यादा घिनौनी पार्टी कोई और है?

Double Standards of Congress

जरा इनके बयानों का विरोधाभास देखिये....

हजारों सिखों का कत्लेआम – एक गलती
कश्मीर में हिन्दुओं का नरसंहार – एक राजनैतिक समस्या

गुजरात में कुछ हजार लोगों द्वारा मुसलमानों की हत्या – एक विध्वंस
बंगाल में गरीब प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी – गलतफ़हमी

गुजरात में “परजानिया” पर प्रतिबन्ध – साम्प्रदायिक
“दा विंची कोड” और “जो बोले सो निहाल” पर प्रतिबन्ध – धर्मनिरपेक्षता

कारगिल हमला – भाजपा सरकार की भूल
चीन का 1962 का हमला – नेहरू को एक धोखा

जातिगत आधार पर स्कूल-कालेजों में आरक्षण – सेक्यूलर
अल्पसंख्यक संस्थाओं में भी आरक्षण की भाजपा की मांग – साम्प्रदायिक

सोहराबुद्दीन की फ़र्जी मुठभेड़ – भाजपा का सांप्रदायिक चेहरा
ख्वाजा यूनुस का महाराष्ट्र में फ़र्जी मुठभेड़ – पुलिसिया अत्याचार

गोधरा के बाद के गुजरात दंगे - मोदी का शर्मनाक कांड
मेरठ, मलियाना, मुम्बई, मालेगाँव आदि-आदि-आदि दंगे - एक प्रशासनिक विफ़लता

हिन्दुओं और हिन्दुत्व के बारे बातें करना – सांप्रदायिक
इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बातें करना – सेक्यूलर

संसद पर हमला – भाजपा सरकार की कमजोरी
अफ़जल गुरु को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फ़ाँसी न देना – मानवीयता

भाजपा के इस्लाम के बारे में सवाल – सांप्रदायिकता
कांग्रेस के “राम” के बारे में सवाल – नौकरशाही की गलती

यदि कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीती – सोनिया को जनता ने स्वीकारा
मोदी गुजरात में चुनाव जीते – फ़ासिस्टों की जीत

सोनिया मोदी को कहती हैं “मौत का सौदागर” – सेक्यूलरिज्म को बढ़ावा
जब मोदी अफ़जल गुरु के बारे में बोले – मुस्लिम विरोधी

क्या इससे बड़ी दोमुँही, शर्मनाक, घटिया और जनविरोधी पार्टी कोई और हो सकती है?
(सुरेश चिपलूनकर)

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20100706

राजीव गांधी ने किया था एंडरसन की रिहाई का सौदा

भोपाल गैस त्रासदी पर तत्कालीन भारत सरकार ने एक सौदा किया था. सौदा यह कि उसने एंडरसन को सकुशल जाने दिया बदले में अमेरिका ने 11 जून 1985 को आदिल सहरयार को छोड़ दिया था. क्या यह महज संयोग भर है कि जिस दिन आदिल शहरयार जेल से रिहा हुआ उसके अगले दिन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका में थे?

यह आदिल सहरयार कौन हैं जिनके लिए राजीव गांधी हजारों मौतों के जिम्मेदार एंडरसन को राष्ट्रपति से चाय पिलवाकर देश से रुखसत किया था? आदिल सहरयार इंदिरा गांधी के निजी सहायक रहे मोहम्मद युनुस के बेटे थे. उनका लालन पालन इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह ही हुआ था. सहरयार अमेरिका गया लेकिन वहां जाकर वह अपराध जगत का हिस्सा बन गया. 30 अगस्त 1981 को आदिल मियामी के एक होटल में पकड़ा गया था. उसके ऊपर आगजनी में शामिल होने का आरोप था. पकड़े जाने पर जब अमेरिकी प्रशासन ने आदिल के बारे में छानबीन शुरू की तो पता चला कि वह ड्रग रैकेट का हिस्सा है. उसके कई और अपराध सामने आये और अमेरिका न्यायालय ने उसे खतरनाक मुजरिम की श्रेणी में रखा और 35 साल की सजा सुनाई गयी. सजा के बाद आदिल की ओर से न केवल न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी बल्कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक समर्थक ने आदिल की रिहाई के लिए अमेरिका राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग भी किया. उसकी कोशिश थी कि आदिल को मुक्त कराकर भारत भेज दिया जाए. लेकिन बात नहीं बनी.

आदिल की रिहाई की सारी कोशिशें क्यों हो रही थीं यह भी छिपी हुई बात नहीं है. भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय इस काम के लिए सक्रिय था. इसी घटनाक्रम के तहत मोहम्मद युनुस के इंदिरा गांधी पर प्रभाव का भी खुलासा हुआ. रोनाल्ड रीगन के नाम पर आदिल की रिहाई की कोशिश करनेवालों ने इंदिरा और युनुस के गहरे पारिवारिक रिश्तों का वास्ता भी दिया था. फिर भी बात नहीं बनी. लेकिन भोपाल गैस त्रासदी ने राजीव गांधी को मौका दे दिया कि वे आदिल सहरयार को सकुशल भारत वापस ला सके.

भोपाल गैस काण्ड के बाद एंडरसन की भारत से सकुशल विदाई की बात पर राजीव गांधी प्रशासन की ओर से आदिल के रिहाई की शर्त रखी गयी. उस समय के ईमानदार अफसर और कांग्रेसी नेता भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि एंडरसन के बदले अमेरिका प्रशासन से एक सौदा हुआ था. इस सौदे से जुड़े दस्तावेज अब कोई क्लासीफाइड डाक्युमेन्ट नहीं हैं. सीआईए की एक रिपोर्ट से उजागर हुआ है कि 26 साल पहले भारत सरकार ने एंडरसन के बदले में आदिल सहरयार को वापस मांगा था. यह रिपोर्ट 2002 में डिक्लासीफाईड की जा चुकी है. सीआईए की ही रिपोर्ट में यह खुलासा भी होता है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह दिल्ली के आदेशों का पालन कर रहे थे. इस खुलासे के बाद ही कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हुआ और उसने लीपापोती शुरू कर दी. साफ है दस जनपथ से जुड़े दशानन किसी भी सूरत में राजीव गांधी का नाम बदनाम नहीं होने देना चाहते हैं.

लेकिन कांग्रेसी लीपापोती और सुलह सफाई एक तरफ. दूसरी तरह खुद अमेरिकी प्रशासन से जुड़े लोगों के खुलासे हैं जो बताते हैं कि आदिल सहरयार के बदले में एंडरसन को छोड़ा गया था. अमेरिकी मिशन के पूर्व उपाध्यक्ष गार्डन स्ट्रीब ने भी दावा किया है कि एंडरसन को एक समझौते के भारत ने वापस भेजा था. यह समझौता क्या था? अगर आदिल की रिहाई से जुड़ा मामला नहीं है तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन कारणों का खुलासा करेंगे जो राजीव गांधी को सीधे सीधे इस पूरे मामले में दोषी करार दे रहे हैं?

(रामबहादुर राय)

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