What class are you in?

The right to education bill was long overdue. While the quality related provisions of the bill leave much to be desired, one of its more interesting provisions is the requirement that private schools take in at least 25 per cent students from marginalised communities within the neighbourhood. Since the state will reimburse the schools based on its average spending per child, some see in this provision of the bill elements of a voucher system. But this provision could, if implemented correctly, usher in far-reaching social changes. It will force us to confront an unspoken issue in Indian society: how we educate children into a culture of equality and reciprocity in the face of immense inequality. While there is an abstract allegiance to norms of equality and rights in a formal sense, the social mores and interpersonal norms of recognition are marked by all the disfigurements of hierarchy.

In many ways, recent social developments have contributed to the evasion rather than a resolution of this issue. One of the, perhaps unintended, by-products of the reservation discourse was this. On the one hand, it immobilised far more discomforting discussions about discrimination and the norms of social behaviour that would give minimal meaning to recognising the equal moral worth of all citizens; on the other hand, it converted what should have been a discussion about debilitating hierarchy into a political clash over identity.

Second, despite the rhetoric of inclusion, our institutional architectures were de facto creating new forms of segregation. One of the biggest worries about private education is that, despite all its promise, its capacity to segregate by class is immense; fee structures make this an inevitable outcome. Arguably, the top private schools are now even more upper class than old “convent” schools. Within the state structure itself, the state was able to give access but not dismantle social hierarchies. One of the most shocking pieces of research suggests that Dalit children were more likely to be subject to corporal punishment at the hands of government school teachers. One of the reasons for preferring private schools by the poor is the perception that low-end private schools, whatever their quality, are less likely to be degrading experiences for children. And many government institutions have also encouraged a form of segregation. There are other interesting patterns. A few years ago, it was possible for children to “mix” across social classes, at least in play; the streets and parks, forms of play, were at least temporarily open spaces for kids. Those spaces exist even less. To be sure, that form of mixing was still marked by a sense of hierarchy and power, but in an odd sense privileged kids a few years ago were more likely to have a sense of children with deprivation than they do now.

There is also a subtle transformation happening in caste relations that is positive, but still one that poses interesting challenges for social relations. The sense of empowerment and dignity amongst Dalits has been growing. There are interesting measures of this. In many cities, the marginalised, even those in a relationship of servitude, assert a sense of dignity in one crucial respect: by their refusal to clean toilets, at almost any price. In some ways this is an astonishingly encouraging phenomenon. To invert Gandhi, the revolution is not how many upper castes clean their toilets; the revolution is measured by how many lower castes have the option of refusing to clean other people’s toilets. This change is not as widespread as one would wish, but it is clear and palpable. But it is precisely this moment of rightful reclaiming of dignity that also makes the question of social relationships across caste and class divides tricky. The worry about being slighted, even unintentionally; and on the other side an uncertainty about how to handle this new social state leads to a kind of safe harbour of isolation. On college campuses certainly, there is a subtle dynamic that often makes de facto ghettoisation a psychologically more comfortable zone than the labour of creating norms of reciprocity. These changing dynamics complicate the still powerful markers of social hierarchy; the master-servant relationship, although transformed in some ways, experientially inscribes hierarchy more than any abstract teaching of equality can counter.

How much social mixing the legislation will produce is an open question. But implemented properly, it could force parents and children to confront the dynamics of hierarchy and exclusion in a way in which they have not had to. Even the most privileged schools will have to ask: what does the pedagogy of inclusion truly entail? Our entrenched hierarchies or embarrassed avoidance of this question will now have to be squarely challenged in our schools. But we would be living in a fool’s paradise if we think negotiating this issue will be easy. At the most mundane level, schools will have to cope with students with vastly different economic and family backgrounds; even supposedly enlightened universities have not found it easy.

Second, a lot of research suggests the disquieting possibility that students from marginalised groups under certain conditions do less well in the presence of upper caste kids. Their sense of self-esteem can be adversely affected by this social experience. And for the privileged it can, sometimes in subtle ways, provide more ground for expressing their prejudice. And it is fair to say that very few of our teachers are trained to handle complicated social dynamics; if government schools are any guide, they are perpetrators of exclusion. None of these challenges constitutes an excuse not to implement this significant step towards a common school system. On the contrary, it reinforces the idea that we need measures to reverse the trends that re-inscribe social hierarchies.

Arguably, the process of assimilation in common spaces would be made easier if the relevant criteria of inclusion were not exclusively caste. The objective should be to remove deprivations based on caste, but using the instrumentality of caste itself to address that deprivation often reinstates the very identities we are trying to dissolve. Doubtless, this is a complicated issue. But make no mistake about it: teachers, parents, administrators and students will now be truly tested in how they shape their own sense of self in relation to others. It is one thing to not discriminate, to support social the uplift of the marginalised and engage in the rhetoric of equality. It will be quite another challenge to make the school a site where all kinds of children can feel equally at home, and the promise of common citizenship be redeemed.
(Pratap Bhanu Mehta)
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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

एक गाँव: गर्व है जिस पर सब को

मलेरिया! एक ऐसा नाम जो आज भी पूरी दुनिया की नींद उड़ाने में सक्षम है. पर एक गाँव ऐसा भी है जहाँ के निवासी मलेरिया को भूल चुके हैं. जी हाँ, अहमद नगर (महाराष्ट्र) के एक गाँव हिवड़े (हिवरे) बाजार में आप को एक भी मच्छर नहीं मिलेगा, ऐसा दावा है वहाँ के सरपंच का. अब वहाँ के लोग जीविका की खोज में पुणे या मुम्बई नहीं जाते.

और भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर आपको विश्वास नहीं आयेगा.

आगे पढ़ें:
http://www.indianexpress.com/news/an-ideal-village-an-inspiring-leader/488234/3

http://www.hindu.com/yw/2006/12/08/stories/2006120800580200.htm

http://www.rainwaterharvesting.org/Rural/Hirve.htm

http://www.nextindia.org/index.php/2009/07/04/swaraj-story-of-hiware-bazar/comment-page-1/

http://www.cseindia.org/programme/nrml/infocus-september07.htm

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/node/40661
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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

कोयले की खान में हीरा

अगर मौका मिले तो तिल में ताड़ की ऊंचाई छूने की भरपूर संभावना होती है. ओमप्रकाश, किंसु, कालू, बंटी, अमरलाल ने इसे साबित कर दिखाया है.
ओमप्रकाश भी एक दुबला पतला सा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है. जैसे गांव के अमूनन बच्चे शर्मीले होते हैं, वैसा ही ओम प्रकाश भी दिखता है. लेकिन जैसे ही आप उससे बातचीत शुरु करते हैं, आपकी यह धारणा टूट जाएगी. देश-दुनिया को बदलने का उसका जज्बा आप को हैरानी में डाल देगा. उसके साहसिक कारनामों को सुनकर आप भी हमारी तरह ही दांतो-तले उंगली दबा लेंगे. कई देशों की यात्रा कर चुका ओमप्रकाश जैसा दिखता है, दरअसल वैसा है नहीं. हाल ही में वह इटली से दलाई लामा, मिखाइल गोर्वाचोब, बेटी बिलयम और जार्ज क्लूनी जैसी कई और बड़ी हस्तियों को संबोधित करके भारत लौटा है. इतना ही नहीं, बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले ओम प्रकाश को दुनिया के प्रतिष्ठत पुरस्कार इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिसे बच्चों का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है.

ओमप्रकाश न तो किसी अमीर बाप का बेटा है और न ही किसी पब्लिक स्कूल का छात्र, जहां "पर्सनालिटी डेवलपमेंट" की ट्रेनिंग दी जाती है. अपने बारे में ओम प्रकाश बताता है, "मेरे दादा ने एक जमीनदार से कर्ज लिया था, जिसके एवज में मेरा पूरा परिवार उनके यहां काम करता था. मैं जब पांच साल का था तभी से उनके यहां काम करने लगा था. मैं खेतों में काम करने के साथ साथ उनके पशुओं की भी देखभाल करता था." ओम प्रकाश एक बाल बंधुआ मजदूर था, जो कभी खेतों में काम करता था. जब बाल मजदूरी से बाहर निकल कर उसे पढ़ने और कुछ करने का मौका मिला तो उसने वह कर दिखाया, जिससे लोग हैरत में है. ओम प्रकाश के सामाजिक सरोकार को देखते हुए राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उसे सम्मानित कर चुके हैं. उसे राजस्थान गौरव के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है. अपनी जाति के गूर्जर में तो वह "लायक बेटे" का दर्जा हासिल कर चुका है. ऐसा सम्मान पाने वाला ओमप्रकाश अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी बच्चे हैं, जो कभी बाल मजदूर थे या फिर भीख मांगते थे और सड़कों पर कूड़ा बीनते थे. लेकिन उन्हें भी जब पढ़ाई का मौका मिला तो नन्हीं उम्र में उन्होंने भी साबित कर दिया है कि वे दुनिया बदलने का माद्दा रखते हैं. बंटी, अमरलाल, कालू, राकेश सदा, किंसू कुमार और शम्सुर... ऐसे कुछ नाम हैं जो कभी गुमनाम थे, लेकिन आज दुनिया की जबान पर हैं.

राजस्थान के अलवर जिले के सराधना गांव के रहने वाले 16 वर्षीय ओम प्रकाश के खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हैं. स्कूल से लौटने के बाद ओम प्रकाश गांवों में निकल जाता है. जहां कहीं भी उसे कोई बच्चा खेतों या ढ़ाबों में काम करता दिख जाता है, वह उसे मुक्त कराने की कोशिश करता है. ओम प्रकाश गांव के लोगों को समझा कर बच्चों और खासकर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता है. ओम प्रकाश से हमारी मुलाकात राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित विराट नगर के मुक्ति आश्रम में होती है. बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी संस्था बचपन बचाओं आंदोलन (बीबीए) द्वारा संचालित मुक्ति आश्रम में बाल और बंधुआ मजदूरी करने वाले बच्चों को मुक्त कराकर उन्हें अनौपचारिक शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, साथ ही उनमें समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी पैदा किया जाता है. बंटी, अमरलाल, कालू, राकेश सदा, किंसू कुमार और शम्सुर आदि ने आज जिन बुलंदियों को छूआ है, उसकी बुनियाद यहीं से पड़ी थी. ये बच्चे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अलख जगाए हुए हैं. ओम प्रकाश ने जब अपने ही घर में सामाजिक बुराइयों को पैदा होते देखा तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया. ओम प्रकाश उस घटना को याद करते हुए बताता है, "करीब दो साल पहले जब मेरे पिता ने मेरी नाबालिक बहन की शादी तय की तो मैंने इसकी खिलाफत की. मेरे पुलिस में इस बारे में रिपोर्ट करने की धमकी पर ही उन्होंने आखिरकार विवाह रद्द किया."

अलवर जिले थानागाजी ब्लाक के 500 बच्चों का जन्म पंजीकरण करा कर ओम प्रकाश ने एक इतिहास भी रचा है. अनपढ़ ग्रामीणों को ओम प्रकाश ने न केवल इसका महत्व बताया, बल्कि साथ ले जाकर पंजीकरण भी कराया. जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र बच्चे की पहचान का ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर ही उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. ओम प्रकाश हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ता रहता है. ओम प्रकाश ने एक बार जब देखा कि सरकारी स्कूल में दाखिले के दौरान बच्चों से विकास शुल्क के नाम पर जबरन पैसा वसूला जा रहा है तो उसने इसकी शिकायत पहले तो प्रधानाचार्य से की, जब प्रधानाचार्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ओमप्रकाश ने अभिभावकों से विकास शुल्क की रसीदें इकठ्ठी कर एक रिपोर्ट तैयार की और इसकी शिकायत राजस्थान के मानवाधिकार आयोग से की. आयोग ने जांच में इसे सही पाया और राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया. ओमप्रकाश के मुताबिक, "मानवाधिकार आयोग में शिकायत के चलते स्कूल को अभिभावकों को विकास शुल्क वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा." ओम प्रकाश की इन उपलब्धियों के चलते उसे हेग स्थित नीदरलैंड की संसद में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री और नोबल पुरस्कार विजेता फैडरिक विलयम डी क्लार्क ने 19 नबंबर, 2006 को इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस अवार्ड देकर सम्मानित किया. पुरस्कार प्रदान करने वाली हालैंड की सामाजिक संस्था किड्स राइट्स पुरस्कृत बच्चे के सम्मान में करीब 45 लाख रूपये बच्चों के लिए काम करने वाली किसी संस्था देती है. ओम प्रकाश अपने स्कूल में बनाई गई बाल पंचायत का निर्वाचित सरपंच भी है.

बिहार के मधेपुरा के मुरोह गांव के आठवीं में पढ़ने वाले बंटी कुमार को हाल ही में पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड (लीडरशिप कैटेगरी) से नवाजा गया है. कभी ईट-भट्टे में काम करने वाले 15 साल के बंटी कुमार को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया कि उसने ईट-भट्टे में काम करने वाले अपने गांव के करीब 60 बच्चों को नर्क की जिंदगी से निकाल कर स्कूल का रास्ता दिखाया. बंटी के मुताबिक, "भट्टे से बाल मजदूर के रूप में मुक्त होने के बाद मुझे मुक्ति आश्रम में शिक्षा का महत्व पता चला. यहां से अनौपचारिक शिक्षा लेने के बाद जब मैं गांव गया तो वहां मेरे माता-पिता मेरे स्कूल जाने का विरोध करते थे. लेकिन मैं खुद तो स्कूल जाता ही, साथ में भट्टे पर काम करने वाले गांव के अन्य बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी करता. मुक्ति आश्रम में मैने शिक्षा पर कुछ नुक्कट नाटक किए थे. गांव में कुछ बच्चों की टोली तैयार कर मैं लोगों के बीच नुक्कड नाटक करने लगा. इससे लोगों में चेतना आई और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए." बंटी का चयन इस प्रतियोगिता में भले ही हो गया था, लेकिन बंटी को आखिर तक उम्मीद नहीं थी कि उसको यह पुरस्कार मिलेगा. बंटी बताता है, "वहां तो सब बड़े-बड़े पब्लिक स्कूल के अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे आए हुए थे." बंटी को जब यह पुरस्कार मिला तो उसे घरों और भट्टों पर काम करने वाले बच्चे बहुत याद आए. पोगो किड्स अवार्ड मिलने के बाद जब बंटी को सम्मानित करने आमिर खान पहुंचे तो बंटी एक गुजारिश सुन कर दंग रह गए. बंटी के मुताबिक, "मैने आमिर खान से बाल मजदूरी करने वाले बच्चों पर एक फिल्म बनाने की बात कही की और आमिर खान ने मुझसे ऐसी फिल्म बनाने का बादा भी किया." बंटी को पोगो अवार्ड में जो पांच लाख रूपये मिले हैं उन्हें भी वह अपने ऊपर नहीं, गरीब बच्चों के उत्थान के लिए खर्च करना चाहता है. बंटी की आखों में एक ऐसे समाज का सपना है जहां कोई गरीब और भूखा न रहे. यही वजह है कि बंटी बडा होकर समाजसेवी बनना चाहता है.

तेरह साल का किंसू कुमार... हंसी और ठहाकों से तो उसका चोली-दामन का साथ है. उसकी जिंदादिली को देखकर नहीं लगता कि कभी वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जीप पर खलासी का काम करता रहा होगा. पढ़ने में होनहार किंसू ने सातवीं में स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. किंसू की प्रतिभा को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. वह जापानी दल भी किंसू की प्रतिभा का कायल हो गया था, जो भारत में बाल मजदूरी पर शोध करने आया था. किंसू को बाल मजदूरी से संबंधित सारे नियम-कानून रटे पड़े हैं. वह जितनी अच्छी तरह से क्रांतिकारी गीत गाता है उतनी अच्छी तरह से नुक्कड नाटकों में अभिनय भी करता है. उसकी इसी प्रतिभा को देखते हुए उसे अमेरिका के वाशिंटन में संपन्न हुए ग्लोबल कंपेन फार एजुकेशन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए खासतौर से आमंत्रित किया गया था. जहां उसने अमेरिकी सीनेटर, दुनिया कई देशों के शिक्षा मंत्रियों व सासंदों और शिक्षाविदों को संबोधित भी किया. सम्मेलन में आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गार्डेन ब्राउन भी किंसू के मुरीद हो गए. अपने स्वभाव के मुताबिक मुस्कराते हुए किंसू कहता है, "मैं वहां सभी देशों के शिक्षा मंत्रियों से अपील की की वे लोग अपना शिक्षा का बजट बढ़ाएं.ताकी सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके." कभी कूड़ा बीनने और मध्य प्रदेश के शिवपुरी की पत्थर खदानों में काम करने वाला अमर लाल यूनेस्कों की "सभी के लिए शिक्षा" (एजूकेशन फार आल) के मकसद से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति (हाई लेबल कमेटी) का सदस्य है. वह इस मिटिंग में हिस्सा लेने सेनगल गया था. वह वकील बन कर लोगों को न्याय दिलाना चाहता है.

सोलह साल का कालू कारपेट बुनता था, लेकिन वह अब भविष्य के सपने बुन रहा है. बचपन के दिनों में जब उसके खेलने खाने के दिन थे, तब उसकी नन्हीं उंगलियां कारपेट के धांगों से खेलने के लिए मजबूर थी. अंधेरी कोठरी में लंबे समय तक काम करने से उसका रंग काला पड़ गया और नाम पड़ गया कालू. कालू आज बाल दासता का प्रतीक बन गया है. खैर, इस समय वह पढ़ लिख कर अपनी किस्मत संवारने में लगा है. वह नौवीं कक्षा का होनहार छात्र है. अपनी अदम्य जिजिविषा के लिए चर्चित कालू को 1999 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भोज पर आमंत्रित किया था. बाल मजदूरी के खिलाफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की वजह से कालू को जर्मनी की प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था ब्रेड फार द वर्ल्ड ने कालू को उन पचास लोगों की सूची में शामिल किया है जो दुनिया को बदलने में जुटे हुए हैं.

ओम प्रकाश, बंटी, अमर लाल, किंसू और कालू....एक उम्मीद हैं. जो लोग समाज बदलने और दुनिया से गरीबी मिटाने में जुटे हुए हैं उनके लिए ये एक मिसाल भी हैं. इन बच्चों ने साबित किया है कि अगर समाज के हाशिए पर खड़े उन बच्चों को, जिन्हें पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है, उन्हें भी शिक्षा और ज्ञान का अवसर मिले तो दूसरों के मुकाबले वे कहीं बेहतर कर सकते हैं. उनका जो सामाजिक सरोकार हमें दिखा है, वह शिक्षा के तथाकथिक आधुनिक संस्थानों और मंहगें पब्लिक स्कूलों के बच्चों में दिखाई नहीं देता. इस मामले में ये "स्ट्रीट चिल्ड्रेन" सभ्य समाज के हाइटेक "स्मार्ट चिल्ड्रेन" पर कहीं भारी पड़ते हैं.

(अनिल पाण्डेय)
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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

पाठशाला से समाजशाला तक

शाम ढल गई लेकिन पारदी गानों की धुन पर बच्चों का थिरकना जारी रहा. चलते वक्त क्लास पहली के कुछ बच्चो ने घेर लिया. उनमें से दीपक शिंदे ने कहा- ''हमारी एक कविता तो सुनते जाओ.” हमने कहा - ''कौन-सी ?'' वह बोला-''सूरज को तोड़ने जाना है''. हमने कहा-''अगली बार, तोड़ कर सुनाना.''

तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ललिता, सीमा और वैशाली स्कूल लगने के एक घण्टे पहले ही पहुंच गई हैं और स्कूल की सीढी पर खड़ी ललिता आज का जो पाठ पढ़ा रही है, उसे नीचे बैठी सीमा और वैशाली लिख रही हैं. तीनों अपने-अपने काम में इतनी मगन हैं कि उन्हें अपने अपने आस पास का भी ध्यान नहीं है. लेकिन उनके आस पास के लोग बड़े ध्यान से यह दृश्य देख रहे हैं.
यूं तो यह दृश्य बहुत साधारण लगता है लेकिन ऐसा है नहीं. असल में हम जिस स्कूलकी बात कर रहे हैं, वह पारदी जनजाति का स्कूल है. पारदी यानी मिथ, इतिहास,सामाजिक परंपरा और कानून के मकड़जाल में फंसी हुई एक ऐसी जनजाति, जिसकेलिए इस तरह के दृश्य सच में दुर्लभ हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए यहस्कूल किसी अचरज से कम नहीं है.अंग्रेजों ने पारदी जनजाति को “ अपराधिकजनजाति अधिनियम, 1871 ” के तहत सूचीबद्ध किया था. अंग्रेज चले गए मगरधारणा बनी रही. इसलिए आज भी पारदी बस्तियां गांव से कोसों दूर जंगलों मेंहोती हैं. कोई रास्ता इन बस्तियों को नहीं जाता. न ही सरकार की कोई योजनायहां आती है. न बिजली, न पानी, न राशन और न ही स्वास्थ्य की सुविधा. इसलिएयहां के लोग कहते हैं कि आजादी के 60 सालों में सरकार ने हमें एक ही चीज दी है, और वह है– महादेव बस्ती का यह स्कूल.

तहसील मुख्यालय क्लब से 15 किलोमीटर दूर, पहाड़ी के नीचे गिनती के 60 घर हैं जिनमें 279 लोग रहते हैं. इनके दिलों से शासन की दहशत कुछ कम तो हुई है लेकिन पूरी तरह से गई नहीं. तभी तो हमारी गाड़ी देखते ही ज्यादातर लोग लापता हो गए. उन्हें लगा कि आसपास कोई वारदात हुई होगी जिसकी छानबीन के लिए पुलिस आई है. कुछ देर बाद ‘ अपनेवाले हैं ’, ऐसा कहकर लोग एक जगह जमा होने लगे. हम जिस जगह मिले वह बस्ती की एकमात्र पक्की बिल्डिंग स्कूल है. बोर्ड पर स्कूल बनने का साल (1998), बच्चों की कुल संख्या (27), लड़कियां (10) और लड़के (17) लिखा है. एक बड़े हॉल से होकर 2 कमरे खुलते हैं जिसमें 1 से 4 तक की कक्षाएं लगती हैं.

स्कूल का कार्यालय और उसके पीछे बाथरूम है. लेकिन 30 गुणा 60 फीट वाले इस स्कूल की पूरी तस्वीर तब बनी जब लोगों से मालूम हुआ कि दो सालों से यहां का परीक्षाफल 100 प्रतिशत रहा है और यह हर नज़र से जिले के बेहतर स्कूलों में गिना जाता है. गांव के सुबराराव शिंदे ने याद करते हुए कहा– “इसके पहले तो पुलिस के छापे ज्यादा लगते थे. इसलिए कोई शिक्षक आने की हिम्मत नहीं करता था. तब स्कूल था, पढ़ाई नहीं. अगर शिक्षक आते भी तो बच्चे नहीं होते. वे इधर उधर खेलते रहते और शिक्षकों को “ओ मास्टर” कहकर चिढ़ाते थे. हमें लगता कि इस स्कूल के बहाने पुलिस बस्ती पर निगाह रखती है.” फिर पहल की एक सामाजिक संस्थान ने. लोकहित सामाजिक विकास संस्था ने जब यहां कदम रखा तो कई मुश्किलों का सामना किया. संस्था के बजरंग टाटे ने बताते हैं- “ ये हमें पुलिस के दोस्त समझते. पूछने पह अपना नाम सलमान या शाहरुख बताते और फोटो तो बिल्कुल नहीं खिंचवाते. सभी साल में कई बार `कारन’ नाम का त्यौहार मनाते. सारा समय बच्चों को स्कूल बुलाने में ही चला जाता. हम पारदी जनजाति के बीच काफी समय से काम करते आ रहे हैं इसलिए पुराना तजुर्बा काम आया.”गांव के कल्याण काले के अनुसार संस्था के लोगों ने पहले गांव वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया. इससे गांव वालों के अंदर का डर दूर होने लगा. बातों ही बातों में गांव के लोगों ने जाना कि पढ़ाई कितनी जरूरी है. तब पढ़ाई में आने वाली अड़चनों पर घंटों बातचीत होती.बजरंग टाटे बताते हैं– “फिर 60 परिवारों के 135 महिला और 149 पुरुषों को लेकर एक सर्वे किया. समाज में शाला का मॉडल बनाया और 2007 को `समाजशाला’ बनी. समाजशाला के बारे में शिक्षिका प्रतिभा दीक्षित के अनुसार इस स्कूल का पाठ्यक्रम सरकारी ही है. जिसे पूरा करने के दो शिक्षकों को रखा गया है. बच्चों को पढ़ाई के अलावा दूसरी रोचक गतिविधियों में शामिल करने के लिए एक कार्यकर्ता और दोनों शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया.स्कूल के दूसरे शिक्षक संजय तांबारे बताते हैं- “पहले-पहल बच्चों के साथ खास दिक्कत यह रही कि इन्हें पारदी ही बोलनी आती थी, जो हमें नहीं आती थी. तब एक दूसरे को समझने के लिए खेल, गाने, चित्रों और कई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया. धीरे-धीरे बच्चे मराठी, हिंदी और अंग्रेजी के पाठ भी सीखने लगे.” सुनिदि शिंदे से मालूम हुआ कि स्कूल की ताकत उसकी `समिति’ है जिसे बस्ती की औरतें संभालती हैं. यही बच्चों की हाजिरी, उनकी पढ़ाई-लिखाई और दोपहर के भोजन का ध्यान रखती हैं. यहां औरतों का अलग से एक समूह है, जिसमें सभी हर महिने 50 रुपए जमा करती हैं. यह रकम बच्चों पर खर्च होती है.समाजशाला से समनव्यक विठ्ठल खंडागले ने स्कूल में बिजली, शौचालय, मैदान और मैदान पर बने ब्लैकबोर्ड को युवा टोली की मेहनत का नतीजा बताया. इस युवा टोली में अठारह से तीस साल के युवा अगस्त में एक मेला लगाकर अफसरों के अलावा नेताओं को भी बुलाते हैं. इस साल जिला परिषद अध्यक्षा गोदावरे केंद्रे ने बस्ती में बिजली, पानी और पक्की सड़क बनाने का वादा किया है. इसी तरह उपविभागीय पुलिस अधीक्षक विजय महाले ने पारदी समाज के मन में पुलिस के डर को दूर करने के लिए कार्यशाला रखी थी. इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इडकुर' के डॉक्टर हर महीने हेल्थ कैम्प लगाकर बच्चों के साथ-साथ बस्ती के दूसरे लोगों की भी जाँच करने लगे है. हमारी अगली मागों में हैं लडकियों के लिए अलग से बाथरुम, वाचनालय और कैम्पस की दीवार बनवाना.

दिसम्बर 2007 को महादेव बस्ती ने अपनी जाति-पंचायत में जो फैसला लिया उस पर जिले के कई लोगों को यकीन नहीं हुआ. उस दिन पूरी बस्ती एकमत हुई कि अगर हमारा बच्चा, हमारी गलती से स्कूल नहीं जाता तो हम इसका आर्थिक जुर्माना देंगे.जो बस्ती शिक्षा के दीपक से दूर रही थी, उसी बस्ती के बच्चों के लिए उनके माता-पिता ने पढ़ाई-लिखाई का यह मतलब जाना था. तब से स्कूल में बच्चों की 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होने लगी और एक भी बच्चा ड्रापआउट नहीं हुआ. प्रधानाध्यापक राम डाहवे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा - ''इसकी तारीफ तो कलेक्टर भी करते हैं. समय के साथ शिक्षा भी बदल रही है जैसे अब हर काम कम्प्यटूर पर होने लगा है. वैसे तो इस इलाके के कई स्कूलों में कम्प्यटूर नहीं पहुचें लेकिन 'लोकहित' ने इस साल यहां दो कम्पयूटर दिए हैं बच्चे इन्हें ठीक से चलाने लगे हमारी कोशिश अब यही रहेगी''. 'चाईल्ड राइटस् एण्ड यू’ के महाप्रबंधक कुमार नीलेन्दु के मुताबिक - ''देशभर में एक समान स्कूल व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा है.

यह स्कूल इस दिशा में एक मिसाल है. निशुल्क और बेहतर शिक्षा देने की राह में एक समान स्कूल व्यवस्था सही कदम है. अगर पारदी बस्ती के अंदर एक स्कूल इतना बदलाव कर सकता है तो दूसरी बस्तियों के सरकारी स्कूल क्यों नही.'' लेकिन ये कोशिशें काफी नहीं हैं.इस बस्ती के लोग गांव से बाहर होने के कारण वोटरलिस्ट से छूट जाते हैं. इनके घर की जमीन भी इनकी नहीं होती. 6 से 10 महीनों के लिए गन्ना काटने चले जाते हैं. कुछ मुबंई का रूख करते हैं तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं. कई बार बच्चे ट्रेफिक सिग्नलों से होते हुए माफिया की दुनिया में दाखिला लेते हैं. हमें लगा मीडिया में आए दिन इनके जिन करनामों का रहस्योद्घाटन होता है, उनमें सामाजिक परतें दबी की दबी रह जाती है. खबरें खटाखट गुजर जाती हैं. फुलादेवी (बदला नाम) ने बताया कि- ''पुलिस की ज्यादतियां रूकी नही हैं. आसपास कोई चोरी हुई नहीं कि वह यहां आ धमकती है. फिर भी हमारे बच्चे समय के पहले स्कूल पहुचंते हैं.'' हमने उनसे इतना ही कहा ''बदलाव की यह आदत रहनी चाहिए.'' लेकिन क्लास 4 के बाद यह आदत रह पाएगी या नहीं कोई नहीं जानता. क्योंकि क्लास 5 के लिए यहां से 5 किलोमीटर दूर इटकुर जाना होगा. इस बस्ती से दूर जाने से बच्चे तो क्या, बड़े भी डरते हैं. वैसे इस जनजाति ने अपनी कई खूबियों को बचाकर रखा था, जो हमने उनके रहन-सहन और स्कूल में बने लोकचित्रों से जाना. शाम ढल गई लेकिन पारदी गानों की धुन पर बच्चों का थिरकना जारी रहा. चलते वक्त क्लास पहली के कुछ बच्चो ने घेर लिया. उनमें से दीपक शिंदे ने कहा- ''हमारी एक कविता तो सुनते जाओ. ”हमने कहा - ''कौन-सी ?'' वह बोला-''सूरज को तोड़ने जाना है''. हमने कहा-''अगली बार, तोड़ कर सुनाना.''

(शिरीष खरे)

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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.