20100503

खेती के मोक्षमार्ग पर पंजाब

किसी दौर में अपनी "विकसित खेती" के दम पर देश का पेट भरने का दावा करनेवाला पंजाब उस खेती की ऐसा मार झेल रहा है कि माटी पानी और जीवन सब कुछ दूषित प्रदूषित हो गया. पंजाब में प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अतिक्रमण हुआ कि मजबूरन समाज को प्रतिक्रमण के रास्ते चलना पड़ा. रासायनिक खेती से आध्यात्मिक खेती के मोक्ष मार्ग की ओर यात्रा शुरू करनी पड़ी. प्रयोग के स्तर पर ही सही लेकिन आत्महत्या के लिए प्रयासरत पंजाब खेती के मोक्षमार्ग पर दोबारा लौटने लगा है.

पिछले दस-पंद्रह सालों में विश्व भर में खेती, पर्यावरण और प्राकृतिक संासधनों से जुड़ी एक नई बहस खड़ी हुई है। यह बहस है वर्तमान तकनीकों के खेती, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों व दुष्प्रभावों की। यहां सवाल है कि क्या यह तकनीकें टिकाऊ हैं? क्या यह वहनीय हैं? लोगों ने आकलन किया कि खासकर खेती में जैसी तकनीकें पिछले पांच दशकों में आई हैं वे खेती करने वाले और उसके खेत दोनों का ही विनाश कर रही हैं।हरितक्रांति के नाम पर जो तकनीक लाई गईं उनसे खेती और खेतीहर दोनों बर्बाद हुए हैं। खेतों की मिट्टी जवाब दे गई है और किसान की खेती करने की इच्छाशक्ति भी। मिट्टी को कृषि रसायन, मशीनीकरण और विवेकहीन दोहन मार रहा है तो किसान को कर्ज़, बिमारी और सपने टूटने से उपजी उसकी निराशा।आज सारा देश जानता है कि जहां जहां हरितक्रांति आई-किसानों ने आत्महत्याएं भी वहीं की हैं। हरित क्रांति दरअसल तकनीक, निवेश, बाजारवाद और सिरे की स्वार्थपरता की भयावह घालमेल ही था। इसमें आई तकनीकें भी ऐसी कि जो किसान का मां समान धरती माटी से सम्बन्ध तोड़ दे।

तकनीकें कभी अकेले नहीं आतीं। इनके पीछे पीछे आती है इनकी सोच, इनका अर्थशास्त्र, इनका चिंतन, सम्बन्धों और समाज को देखने का दृष्टिकोण। कोई भी तकनीक अपने परिवेश से निरपेक्ष नहीं होती।वह देर सवेर से परिवेश को प्रभावित करती हैं। हर तकनीक के अपने विशिष्ट पदचिन्ह होते हैं। आज की भाषा में आप इन्हें कार्बन फुटप्रिंट्स कह सकते हैं। फिर जो तकनीक जिस सोच से निकली उसके पदचिन्ह भी वैसे ही होंगे।चूंकि तकनीकें किसी न किसी दर्शन व दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं इसलिए उनके पदचिन्ह कैसा नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालते हैं यह उनके पीछे के दर्शन पर निर्भर करता है। 50 बरस बाद हरितक्रांति ने जो अपने रंग दिखाए उसका आधार उनकी तकनीकों के पीछे का विश्व दृष्टिकोण रहा है। जहां धरती से मां वाले सम्बन्ध की कोई अवधारणा नहीं। जहां जननी और जन्म भूमि के र्स्वग से महान होने का संस्कार नहीं। जहां व्यक्ति, परिवार, समाज, परिवेश व प्राकृतिक तंत्र के बीच किसी सम्बन्ध का भाव ना हो। वहां से उपजी तकनीकें मां बेटे का सम्बन्ध तोड़ने वाली ही होंगी। यह बेटे को उकसायेंगी कि तू किस तरह अपनी मां से अधिकाधिक काम ले सकता है। पुत्र ने तकनीक के संस्कारों के प्रभाव से घरगीम्, भरणीम्, सुखदाम, वरदाम, मातरम् को दासी बना लिया। वह अपने धार्मिक कर्मकांड में धरती को मां मानता गया। परन्तु व्यवहार में उसे धरती से, उसके स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं रहा। किसान धरती पुत्र से कुपुत्र बना दिया गया। विचित्र बात तो यह है कि यह कुकर्म सभी राजनीतिक धाराओं से प्रभावित किसानों व विज्ञानकों ने किया। इसमें भगवा से लेकर लाल झंडा उठाने वाले तमाम लोग शामिल रहे। भारत माता की जय भी बोलते रहे और माँ को जहर भी खिालाते रहे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा भी लगाते रहे और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दास भी बने रहे। कारण वही है - तकनीकों की अपनी सोच समझ साथ ही आती है।यह ऐसा पैकेज है जिसे पूरा ही अपनाना पड़ता है। आज इसी का परिणाम है कि जहां कि धरती सबसे अधिक उपजाऊ मानी गई वहीं हरित क्रांति सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ। पंजाब में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश का अन्न भंडार बनने और कहलाने का ऐसा नाटक चल ही यह आज पंजाब की भीषणतम त्रासदी बन गई है।

अगर किसी को यह देखना हो कि कभी अच्छी माने जाने वाली तकनीकें कैसा विनाश रचती हैं तो वह पंजाब आए।आप देखेंगे कि इस धरती का पानी या तो खत्म हो गया या जहरीला हो चुका है। मिट्टी क उर्वरता शक्ति समाप्त हो चुकी है। समूची भोजन श्रृख्ला विषाक्त है। यह देश के उस राज्य की दुर्दशा है जिसके बारे में अन्य प्रांतों के लोग कहते हेैं कि पंजाब जैसी खेती करनी है।यह देश के ज्यादातर किसानों का आर्दश राज्य रहा है। परन्तु आज स्थिति क्या है? पजाब भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.5 प्रतिशत क्षेत्र है परन्तु देश में खपत होने वाले कुल जहरीले कीटनाशकों का कोई 18 प्रतिशत यहां इस्तेमाल होता है। फिर जिस प्रांत का नाम ही पानी के बहुतायत का संकेत करता हो उसमें 80 प्रतिशत भूक्षेत्र के भूजल का अत्याधिक दोहन हो चुका है। पांच पानियों का पंजाब आज बेआब हो रहा है। जहरीले कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के चलते जो भोजन श्रंृखला विषाक्त हुई उसके भयंकर परिणाम आज सामने हैं।

आज पंजाब में कैंसर की स्थिति ऐसी है कि यहां मालवा क्षेत्र के एक इलाके को कैंसर पट्टी के नाम से जाना जाने लगा है।बठिंडा से बीकानेर जाने वाली रेल गाड़ी का नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया। क्योकि मालवा के ज्यादातर कैंसर रोगी अपना इलाज करवाने राजस्थान के बीकानेर स्थित क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल इसी गाड़ी से जाते हैं। कैंसर के अतिरिक्त विषाक्त भोजन श्रृंखला के कारण प्रजनन रोगांे की बाढ़ ही आ गई है।आज पंजाब में समय पूर्वप्रसंव यानि सतमाहे एवं अठमाहे बच्चों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। तकनीकों द्वारा रचे विनाश ने पंजाब के हजारों किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर भी किया है। आज पंजाब में लाखें किसान खेती छोड़ रहे हैं या छोड़ने की कगार पर हैं।परन्तु इस तमाम निराशाजनक स्थिति के बीच भी आशा के संदेशवाहक हैं। गत कुछ वर्षों में पंजाब में प्राकृतिक खेती का आंदोलन जांेर पकड़ रहा है। आज पंजाब के किसान हरितक्रांति की जहरीली तकनीकों से पिंड छुड़ाना चाहते हेैं। आज पंजाब में फिर से देसी गाय की बात हो रही है, जहरमुक्त खेत की बात चल निकली है। हरिक्रांति की हिंसक और प्रकृति विरेाधी तकनीकों का बदल आया महाराष्ट्र से। शुरूआत में नागपुर के श्री मनोहर भाऊ परचुरे और फिर आगे चलकर महारष्ट्र से ही अमरावती के कृषि गुरू श्री सुभाष पोलेकर ने पंजाब के किसानो का विशेष मार्गदर्शन किया। आज सुभाष पालेकर के बताए हुए ‘जीरो बजट कुदरती खेती’ के विचार के हजारों अनुयायी पंजाब में हैं। भगत पूर्ण सिंह द्वारा स्थापित पिंगलवाड़ा अमृतसर जैसी संस्था भी इस अभियान से जुड़ चुकी है।

सुभाष पालेकर का चिंतन सम्पूर्ण प्राणियोें के प्रति करूणा, प्रेम और सहअस्तित्व पर आधारित है। यह प्रकृति मां और धरती मां के विचार पर बांधा गया दर्शन है इस लिए इससे ऊपजी तमाम तकनीकें भी प्रकृति और धरती की सेवा करने वाली हैं। सुभाष पालेकर ने देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत बनाने की विधियां विकसित की। जिनको प्रयोग करके आज पंजाब में हजारों किसान कृषि रसायनो के जाल से बाहर आए हैं। सुभाष पालेकर ने कृषि तकनीकों का ऐसा विचार किसान को दिया है जो उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पानी को बचाता है, अन्य प्राणियों के प्रति एक प्रेमभाव जगाता है और किसान को एक सचेतन विज्ञानी किसान बनाता है। वह किसान को धरती मां और समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निभाने की सीख, समझ और संस्कार देता है।

अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जीरो बजट कुदरती खेती अमरावती, महाराष्ट्र से शुरू होकर आज पूरे भारत ही नहीं विश्व मे प्रतिष्ठत हो रही है। पंजाब की जहरमुक्ति का यह अभियान आजादी की लड़ाई सरीखी ही महत्वपूर्ण है। यह पंजाब के किसानों को हिसंक अर्थशस्त्र के चुंगल से मुक्त करवाऐगी। यह तकनीक, अर्थशास्त्र और विकास से वैकल्पिक मार्ग पर बढ़ाया गया एक छोटा परन्तु महत्वपूर्ण कदम है। श्री सुभाष पालेकर के शब्दों में -‘पराबलम्बन से स्वाबलम्बन की और राक्षसतत्व से संतत्व की ओर, असत्य से सत्य की ओर व्यष्टी से समष्टी की ओर और आगे परमेष्टी की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर, हिसंा से अहिंसा की ओर...यात्रा है...यही आध्यात्मिक कृषि का मोक्ष मार्ग है।’ इसी जीरो बजट कुदरती खेती मे स्वदेशी आंदोलन अन्तर्निहित है। इसमें भारत माता की सच्ची जयकार करने का सामर्थ्य भी.

(उमेन्द्र दत्त)

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मुंबई-महाराष्ट्र-मुंबई

महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना के पचास साल पूरे हो गये हैं. आज मजदूर दिवस पर जिस महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना िदवस मनाया जा रहा है कभी ये दोनों राज्य मुंबई के हिस्से थे. लेकिन जब इसी मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की वकालत की. उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो ऐसा करना जरूरी है.

लेकिन पंडित नेहरू की नहीं चली. देश के पहले वित्तमंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख ने इसका प्रखर विरोध किया और इसी मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया. मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए जबर्दस्त आंदोलन चला जिसमें कुल 80 लोगों की आहुति हुई लेकिन आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र की हुई. लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस कांग्रेस के शीर्ष नेता ने मुंबई को महाराष्ट्र में न मिलाने की वकालत की आज उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीति वंशज मुंबई के लिए पूरे महाराष्ट्र की अवहेलना कर रहे हैं. जो मुंबई सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से महाराष्ट्र का अभिन्न अंग थी, कांग्रेस ने उसे शेष भारत से जोड़ने की बजाय दुनिया के उन संस्कृतियों से जोड़ दिया है जिनका महाराष्ट्र तो छोड़िये, राष्ट्र से ही कुछ लेना देना नहीं है.

चिंतामणिराव देशमुख उस दौर के जाने माने वित्त विशेषज्ञ थे. इसी का परिणाम है कि 1946 में लार्ड बेवेल ने उनके सामने अंतरिम सरकार का वित्तमंत्री बनने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने मना कर दिया था. 1950 में जब देश में पहली पूर्ण संवैधानिक सरकार बनी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर चिंतामणिराव देशमुख के सामने वित्तमंत्री बनने का प्रस्ताव रखा. चिंतामणि राव देशमुख ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है. लेकिन पंडित नेहरू के आग्रह पर उन्होंने वित्तमंत्री बनने का आग्रह इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि जब कभी दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद उभरेगा तो वे इस्तीफा दे देंगे. नेहरू ने उन्हे विश्वास दिलाया कि ऐसी स्थिति आयी तो उनसे पहले वे खुद इस्तीफा दे देंगे. देश में संप्रभु सरकार के गठन के पांच साल बाद अलग महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू हो गया. पहली बार 21 नवंबर 1955 को मिल मजदूरों ने संयुक्त महाराष्ट्र कृति समिति के आह्वान पर एक बंद का आयोजन किया जिसमें चार लाख से अधिक मजदूर शामिल हुए. इस आंदोलन में जिस महाराष्ट्र का प्रस्ताव किया गया था उसमें मुंबई भी शामिल थी. इस आंदोलन पर मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी भाई देसाई के आदेश पर लाठीचार्ज, आंसूगैस और गोलीबारी तक की गयी. इसके परिणामस्वरूप 18 लोग मारे गये. लेकिन आंदोलन नहीं रुका. जनवरी 1956 में एक बार फिर सरकार ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समिति के आंदोलन को दबाने की कोशिश की. दमन की इन दोनों घटनाओं में कुल 80 लोग मारे गये और साढे चार सौ से अधिक लोग घायल हुए. चिंतामणिराव देशमुख ने मांग की कि इन घटनाओं की न्यायिक जांच करवाई जाए और अलग राज्य के लिए बने आयोग का जब तक अपनी आखिरी राय नहीं बता देता तब तक मुंबई को अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की घोषणा न की जाए.

लेकिन पण्डित नेहरू ने अपने मंत्रिमण्डल को विश्वास में लिये बिना अपने त्रिराज्य फार्मूले को घोषित कर दिया. उस समय कांग्रेस के सभी मराठी नेता पंडित नेहरू के इस फैसले के सामने नतमस्तक हो गये. लेकिन अब यहां आकर चिंतामणिराव देशमुख ने नेहरू के इस फैसले के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया. आखिरकार 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की स्थापना हुई तो नेहरू नहीं बल्कि चिंतामणिराव देशमुख की जीत हुई और मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा बना. लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती है. बीते समय में जब जब मुंबई में मराठीवाद की बयार बही है तो हमेशा यह तर्क दिया गया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए. यह न तब संभव था और न आज संभव है. लेकिन कांग्रेस मुंबई को लेकर कभी ईमानदार नहीं रही है. अगर कल कांग्रेस के मराठी नेता मुंबई को केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का समर्थन कर रहे थे तो आज यही नेता मुंबई शहर के विकास को महाराष्ट्र का विकास मान रहे हैं. मुंबई जब एक वृहत राज्य था तो उसके संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन ने अपनी संपत्ति बढ़ाई. इसी का परिणाम है कि देश की पहली रेलवे लाइन मुंबई में बिछाई गयी क्योंकि अंग्रेजों को कोलकाता से अधिक विकसित बंदरगाह मुंबई का लगा. सिर्फ बंदरगाह की ही बात नहीं थी. बंदरगाह से वे जिस कच्चे माल (कपास) की सबसे अधिक जरूरत थी वह महाराष्ट्र के पास था. 1846 में अमेरिका में कपास की फसल का सत्यानाश हो गया था इसलिए अंग्रेजों ने 1852 में पहली रेल चलाने के साथ ही 1854 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की.

आगे की परिस्थितियों ने अंग्रेजों की निर्भरता मुंबई राज्य पर और बढ़ा दी. 1861 से 1865 के बीच अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ. इस गृहयुद्ध के कारण कपास संपन्न अमेरिका के दक्षिणी इलाके में ब्लाक हो गया. लंकाशायर की मिलों को कपास मिलना बंद हो गया तो मुंबई राज्य के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था. यहां से अंग्रेजों ने मुंबई को ही अपनी आर्थिक राजधानी बना लिया जो आजादी के छह दशक बाद भी अपनी उस पदवी पर आसीन है. लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं. जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ तो पहले बजट में बैरिष्टर शेषराव वानखेडे ने बताया कि महाराष्ट्र की कुल आय एक हजार चार करोड़ रुपया थी जो कि राष्ट्रीय आय (9980 करोड़) का दस प्रतिशत के लगभग थी. राज्य का राजस्व आय-व्यय लगभग बराबर (100 करोड़) था. और जब हम आपको ये आंकड़े दे रहे हैं तो ये आंकड़े नवगठित महाराष्ट्र राज्य के हैं न कि मुंबई के. उस वक्त मुंबई भले ही आर्थिक राजधानी थी लेकिन महाराष्ट्र विपन्न हो चुका था ऐसा नहीं है. लेकिन आज कांग्रेस की ही सरकार के आंकड़ें देखें तो समझ में आता है कि मुंबई में बैठे कांग्रेसी आज भी इसे एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश की तरह ही मानते हैं और मुंबई के विकास को महाराष्ट्र का विकास मान लेते हैं. 2008-09 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 37,490 रुपये थी जबकि इसी दौरान मुंबई की प्रति व्यक्ति आय 89,343 रुपये थी. उसी साल पुणे में 79,996, ठाणे में प्रति व्यक्ति आय 78351 और नागपुर में 60,592 रुपये है. लेकिन ऐसा मत समझिए कि महाराष्ट्र के कुछ बड़े शहरों में अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो पूरे राज्य का हाल बहुत उम्दा है.

वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के जिले नांदेड़ पहुंचते ही समृद्धि की यह शक्ल बदशक्ल हो जाती है. नांदेड़ में प्रति व्यक्ति आय 28,855 रुपये है तो पड़ोसी हिंगोली में 29,150 और भारी उद्योग मंत्री विलासराव के जिले लातूर में प्रति व्यक्ति आय 29764 रुपये है. कहने की जरूरत नहीं है कि मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर को छोड़ दें तो कमोबेश पूरे महाराष्ट्र में हालात खराब हैं. जिस विदर्भ की कपास से ब्रिटेन ने अपने सूर्य को डूबने नहीं दिया उसी विदर्भ के कपास किसानों की आत्महत्याएं अब खबर भी नहीं बनती. विदर्भ 1998-99 तक खुशहाल था लेकिन अब वह पूरी तरह से बदहाल है. जिस महाराष्ट्र के निर्माण के वक्त उसका फिस्कल डिफसिएट लगभग शून्य था आज उसी महाराष्ट्र पर एक लाख तिरासी हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है. दुर्भाग्य देखिए कि जिस मुंबई को महाराष्ट्र में मिलाने का कांग्रेसी विरोध कर रहे थे वे आज इसके आस पास ही सिमटकर रह गये हैं. जिन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए बलिदान दिया था उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया. मिलों को बंद करके माल बना दिये गये. मजदूरों को भगाकर इसे बिचौलियों का ऐसा शहर बना दिया है जिनका न तो महाराष्ट्र से कुछ लेना देना है और न ही राष्ट्र से. मुंबई से जिस महाराष्ट्र की यात्रा शुरू हुई थी वह एक बार फिर मुंबई पर ही आकर टिक गयी है लेकिन यह मुंबई महाराष्ट्र की होकर भी महाराष्ट्र की बिल्कुल ही नहीं रह गयी है.

(प्रेम शुक्ल)

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20100415

अमेरिका की नकल न करे भारत

दूरसंचार विशेषज्ञ सैम पित्रोदा ने कहा है कि हमें विकास के लिए अमेरिका के खपत आधारित आर्थिक मॉडल की जगह ऐसा स्वदेशी मॉडल विकसित करना चाहिए जिसमें कम लागत वाले उपायों पर जोर हो. निजी तौर पर उनका मानना है कि अमेरिकी मॉडल देश के लिए उपयुक्त नहीं है.

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष पित्रोदा ने यह बात माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आयोजित ‘टेकएड 2010’ में शामिल प्रतिनिधियों को शिकागो से वीडियोकान्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कही.

उन्होंने कहा कि देश की अपनी चुनौतियां हैं और हमें ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसमें कम लागत वाले उपायों पर जोर हो. नए तरीके खोजने की पहल हमें खुद करनी चाहिए. भारत को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के नए मॉडल पर गौर करने की जरूरत है.

ग्रामीण क्षेत्रों में संभावना
प्रधानमंत्री के दूरसंचार सलाहकार पित्रोदा ने कहा कि भारत का ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों के लिए आउटसोर्सिंग हब बन सकता है. उनके अनुसार कंप्यूटरीकरण, ई-फाइलों और ब्रॉडबैंड के युग में व्यस्त-महंगे शहरों में सरकारी दफ्तरों की जरूरत नहीं है. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण ऐसी सरकारी सेवाओं के लिए मददगार साबित हो सकता है.

शुरू होने को है दूसरे चरण की क्रांति

पित्रोदा ने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के पहले चरण की क्रांति देश में खत्म होने वाली है और दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है. इस दूसरे चरण का समाज पर व्यापक असर होगा.

(www.bhaskar.com)

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20100401

बीटी बैगन के मामले में सही हैं जयराम रमेश

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बीटी बैगन के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फैसला टाल दिया है।

इस पर काफी बहस हो रही है। तो मैं भी इस पर अपनी राय जाहिर कर दूं। मुझे जीन संवर्द्धित फसलों से कोई परहेज नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिए जीन संवर्द्धित फसलों का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हां, लेकिन मैं बीटी बैगन विरोधी हूं और इसकी वजहें ये हैं-

पहली बात तो यह है कि हम बैगन की बात कर रहे हैं, वह भी जीन संवर्द्धित। देश में पहली बार किसी सब्जी के जीन संवर्द्धित संस्करण का इस्तेमाल किया जाना था, जिसे आम आदमी भोजन में लगभग रोजाना इस्तेमाल करता है और कई बार तो इसे कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है।

इसीलिए हम इस संवर्द्धित तकनीक की तुलना बीटी कॉटन से नहीं कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मवेशियों के चारे और खली के रूप में किया जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली जीन संवर्द्धित फसलें प्रसंस्कृत रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वह सोया हो या मक्का।

इन दोनों फसलों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इनके आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि जीन संवर्द्धित फसलों के इस्तेमाल से नुकसान नहीं होगा क्योंकि बीटी बैगन का इस्तेमाल प्रसंस्कृत रूप में नहीं किया जाएगा।

दूसरी वजह यह है कि निर्णायक मंडल अभी तक बीटी बैगन पर किए गए शोध के नतीजों और लोगों के स्वास्थ्य पर इस फसल के असर को लेकर सहमति नहीं बना पाया है। यह बहस दो बातों के इर्दगिर्द चल रही है- पहली, क्या लंबी अवधि तक इस फसल के इस्तेमाल के असर पर पर्याप्त शोध किए गए हैं और दूसरी यह कि ये शोध किसने किए हैं?

मोनसैंटो-माहिको की ओर से न्यूनतम विषाक्तता पर अध्ययन किया गया है और इसमें पाया गया कि 50 से अधिक बार इसका सेवन करना जानलेवा हो सकता है। इतनी बार सेवन करने पर जान जाने की संभावना 50 फीसदी से अधिक है। कंपनी ने एलर्जी और त्वचा पर इसके प्रभाव के बारे में भी अध्ययन किए हैं.

जबकि थोड़े समय तक इसके सेवन के असर के बारे में कम ही अध्ययन किए गए हैं- 90 दिनों के लिए खरगोश, चूहों और बकरियों पर ही इस तरह के अध्ययन किए गए हैं। इससे एक प्रश्न जो सामने आता है वह है, क्या इस तरह के अध्ययन बीटी बैगन के लंबी अवधि के इस्तेमाल का असर बताने के लिए पर्याप्त हैं?

इस सवाल पर कंपनियों का जवाब है हां, उनका कहना है कि चूहे की जिंदगी के 90 दिन इंसान की जिंदगी के 20-21 साल के बराबर हैं। जबकि इसके उलट वैज्ञानिक कह रहे हैं नहीं, उनका कहना है कि लंबी अवधि तक इस्तेमाल के बाद इसके असर को जानने के लिए अलग अध्ययन की जरूरत होगी।

इससे भी जरूरी है यह जानना कि क्राई1एसी टॉक्सिन किस तरह हमारे भोजन में शामिल होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। कंपनी का कहना है कि उसके पास पके हुए भोजन और मानव शरीर में इस प्रोटीन के टूटने के आंकड़े मौजूद हैं। हालांकि वह इस बात को स्वीकार करती है कि यह टॉक्सिन क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होता है।

इसके विरोध में तर्क यह है कि अक्सर बैगन को कच्चा खाया जाता है और हमारे पाचन तंत्र पर हल्का क्षारीय होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा निर्णायक मंडल इस पर पशोपेश में है। इसके बाद बड़ा मसला है कि क्या आप और मैं बीटी बैगन पर किए गए शोध के नतीजों पर भरोसा कर इसका सेवन कर सकते हैं?

क्योंकि बीटी बैगन पर शोध उस कंपनी ने कराए हैं जिसे इसे मंजूरी मिलने से सबसे अधिक फायदा होगा। फिलहाल सभी शोध के लिए फंड कंपनियों ने ही दिया है और इसके बाद नतीजों को मंजूरी के लिए नियामक के पास पेश किया गया है। इस कारण बीटी बैगन पर किए गए शोध संदेह के घेरे में आ गए हैं, कंपनी कुछ भी कहे लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।

इससे पहले दवा और खाद्य पदार्थों पर निजी शोध कंपनियों की गलत रिपोर्टों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर लोग इस शोध रिपोर्ट पर भी संदेह कर रहे हैं तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि हमें शोध के लिए नया तंत्र चाहिए- शोध के लिए पैसा सरकार को देना चाहिए और इसकी रिपोर्ट की खुलकर जांच होनी चाहिए।

इसके लिए भी पैसा कंपनियों से ही आना चाहिए लेकिन उपकर के जरिए और इसे एक फंड में तब्दील किया जा सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक निष्पक्ष रिपोर्ट पर भी लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। बीटी बैगन का विरोध करने की मेरी वजह बिल्कुल बुनियादी है। दरअसल मुझे बीटी बैगन खाना है या नहीं इसका फैसला करने का अधिकार मुझे ही होना चाहिए.

लेकिन भारत में बीटी बैगन और साधारण बैगन को पहचानने के लिए कोई लेबल सिस्टम ही नहीं है। आपके और मेरे पास इसे नहीं खाने का विकल्प ही नहीं होगा। दरअसल भारत जैसे विशाल देश में लेबल सिस्टम लागू करना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बीटी बैगन और साधारण बैगन की खेती करने वालों के खेतों में परीक्षण करने पड़ेंगे।

लेबलिंग के लिए देश भर में एक प्रयोगशाला तंत्र और नियामक की जरूरत होगी, ताकि उपभोक्ताओं को फसल में संवर्द्धित जीन की मात्रा का ब्योरा दिया जा सके। फिलहाल देश में जो तंत्र मौजूद है वह इससे बिल्कुल अलग है।

उदाहरण के लिए विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने खाने वाले तेल में संवर्द्धित जीन की मात्रा पता करने के लिए परीक्षण करने की कोशिश की लेकिन देश की अधिकतर प्रयोगशालाओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उनका कहना था कि वह यह परीक्षण नहीं कर सकती या फिर उनके पास सीमित संसाधन हैं; यह परीक्षण बेहद महंगा और इसे करना मुमकिन नहीं है।

बीटी बैगन के साथ भी यही समस्या है कि सुरक्षा और नियामकों को सुनिश्चित करने की आधुनिक सुविधाओं के अभाव में हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दरअसल बैगन सबसे पहले भारत में ही उगाया गया और आज देश में इसकी करीब 2,500 प्रजातियां उगाई जाती हैं। चिंता की बात यह है कि जीन संवर्द्धन का बैगन की जैवविविधता पर क्या असर पड़ेगा?

कंपनी के वैज्ञानिकों का कहना है कि बीटी बैगन से बाकी प्रजातियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और शोध भी कहते हैं कि इससे संकर किस्में पैदा करना मुमकिन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने भोजन में से लंबे, छोटे, गोल बैगन को खोने का जोखिम ले सकते हैं? मेरे लिए तो इस बहस का परिणाम यही है कि बीटी बैगन के इस्तेमाल को मंजूरी देकर जोखिम उठाना सही नहीं है।

हालांकि मैं यह फैसला जीन संवर्द्धित फ सलों के बारे में नहीं कर रही हूं। मैं सिर्फ यह मांग कर रही हूं कि मुझे यह खाना है या नहीं इसका फैसला करने का अधिकार मेरा हो। इसीलिए जयराम रमेश के फैसले का समर्थन किया जाना चाहिए.

(सुनीता नारायण)
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20100324

सुलझाई पहेली, ठुकराया 1 मिलियन डॉलर का इनाम

पीटर्सबर्ग. रूस के एक 'गरीब' गणितज्ञ व संभवतः दुनिया के सबसे तेज दिमाग व्यक्ति ने विश्व की जटिलतम गणित पहेली को सुलझाने के बाद भी एक मिलियन डॉलर की रकम को ठुकरा दिया।द मेल पर छपी एक खबर के मुताबिक दुनिया का यह सबसे तेज जीनियस पिटर्सबर्ग में एक बेहद सामान्य फ्लैट में रहता है। यहां तक कि उसके फ्लेट में कॉकरोच की भरमार है।

जब डॉ. ग्रिगोरी पेरेलेमेन को उनके द्वारा गणितज्ञों के सामने पिछले सौ सालों से सबसे बड़ी चुनौती बनी पॉइनकेयर कंजेक्चर को सुलझाने पर मिलने वाली भारी-भरकम रकम के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास वो सब है, जो वे चाहते हैं।

डॉ. ग्रिगोरी ने इस जटिल गणित पहेली को सुलझानें में सफलता प्राप्त की थी. 44 वर्षीय डॉ. ग्रिगोरी को क्लेय मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट इन कैंब्रिज, मैसाचुसैट्स ने पिछले हफ्ते एक मिलियन डॉलर के इनाम का विजेता घोषित किया था।चार साल पहले इस समस्या को सुलझाने और इसका जवाब इंटरनेट पर डालने के बाद वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्ल यूनियन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित फील्ड मेडल लेने के लिए भी नहीं पहुंचे थे. उस समय उन्होंने कहा था कि वो ना दौलत चाहते हैं और ना शोहरत। वो किसी चिड़ियाघर में बंद जानवर की तरह देखने का सामान नही बनना चाहते। मैं गणित का कोई हीरो नही हूं और न ही मैं इतना कामयाब हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सब मेरी तरफ न देखें.

उनकी एक पड़ोसी ने बताया कि एक बार वो उनके घर में गई थी और यह देखकर दंग रह गई थी की उनके प्लैट में सिर्फ एक मेज, स्टूल और बेड ही था। बेड पर भी गंदी चादर बिछी हुई थी। यह चादर भी इस मकान का मालिक छोड़ गया था। डॉ. ग्रिगोरी की यह पड़ोसन कहती है कि हम अपने बिल्डिंग ब्लाक से कॉकरोच से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन वो उनके फ्लेट में जाकर छुप जाते हैं.

2003 में स्टेकलोव इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पीटर्सबर्ग में शोध करने के दौरान डॉ. ग्रिगोरी ने इंटरनेट पर अपने पेपर पोस्ट करने शुरू किए थे। उनकी इन पोस्ट से पता चला था कि उन्होंने पॉइनकेयर कंजेक्चर को सुलझा दिया है। गणित की यह जटिल पहेली उन सात जटिलतम सवालों में से एक है जिनमें से प्रत्येक के सुलझाने पर क्लेय इंस्टिट्यूट एक मिलियन डॉलर इनाम में देता है।बाद में उनके जबाब के परीक्षणों से यह साफ हो गया की वो सही थे। जिस समय डॉ. ग्रिगोरी ने इसे सुलझाया यह पहेली सौ साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी थी और इससे ब्रहमांड के आकार का पता चल सकेगा.

2003 के बाद डॉ. ग्रिगोरी ने स्टेकलोव इंस्टिट्यूट से इस्तीफा दे दिया और उनके मित्र बताते हैं कि उन्होंने गणित से भी संबंध तोड़ लिया है। अब वो गणित पर चर्चा भी करना पसंद नही करते हैं।
(bhaskar)
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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20100323

खुद खत्म होकर हमारी दुनिया को रोशन करेगा पथराड

पथराड नर्मदा के तट पर बसा हुआ इतना छोटा सा गांव है कि अगर आप अपनी मेज पर मध्यप्रदेश का नक्शा फैला लेंगे तो उसकी हैसियत सूई की नोक से शायद ही बड़ी हो। जल्द ही नक्शे पर सूई की नोक बराबर हैसियत वाला पथराड अपनी यह हैसियत भी खो देगा. लेकिन आप पथराड के इस अवसान पर मातम मत मनाइये. आप उस चार सौ मेगावाट बिजली से अपने हिस्सेदारी की चिंता करिए जो पथराड को डुबाकर आपके लिए तैयार होनेवाली है.

नर्मदा को लेकर लिखे गए अपने पिछले आलेख में मैनें जिक्र किया था कि मैं पिछले दिनों महेश्वर में था। जहां एस कुमार नामक कंपनी एक हाई डैम का निर्माण करा रही है, जिससे चार सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी, मगर परियोजना के कारण तकरीबन 61 गांव डूब जाएगें। डूबने वाले उन्हीं गांवों में से एक है पथराड। जब मैं महेश्वर में था तो इस सेमिनार में उपस्थित तकरीबन 6०-7० पत्रकारों को इस परियोजना से प्रभावित गावों में जाने और वहां के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं जिस टीम में था वह टीम पथराड गांव गई थी। हम जब उस गांव पहुचे तो शाम ढल चुकी थी और अंधेरा पूरी तरह कायम हो चुका था।

चूंकि हम निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचे थे, सो गांव के लोगों ने सबसे पहले खाने का आग्रह किया। तय हुआ कि दो-दो लोग एक घर में खा लेंगे। हमारी टीम में बारह लोग थे, इस तरह हमने छह अलग-अलग घरों का भोजन चखा। मगर मामला सिर्फ भोजन चखने का ही नहीं था, हम लोग हर घर की परंपरा, आर्थिक स्थिति, वातावरण और व्यवहार को भी सलीके से चख रहे थे। मैं जिस घर में गया था, वह चार भाइयों का संयुक्त परिवार था, चार भाइयों की चार बीवियां, उनकी दो-तीन बहुएं और दस बेटियां। इतना भरा पूरा घर तो मैनें अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हमने खाते वक्त भी महसूस किया कि हमारे मेजबान हमारे लिए जिस चीज की फरमाइश करते वह पलक झपकते हाजिर हो जाती। पंद्रह वर्ष से पैंतालिस वर्ष तक की तकरीबन सत्रह-अठारह महिलाएं हमारी खातिर में जुटी थीं.

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भारत गांवों का देश जहां गावों की संख्या पांच लाख से भी अधिक है। अगर एक पथराड न भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? चार सौ मेगावाट बिजली के बदले 50-100 गांव उजड़ ही गए तो क्या होगा? इस विशाल देश में इन गावों के लोग इस तरह एडजस्ट हो जाएगें कि पता भी नहीं चलेगा। कौन जानना चाहेगा कि पथराड के राधेश्यामजी कहां गुम हो गए? यह सब जानते हुए भी मैं पथराड का जिक्र लेकर बैठ गया हूं, क्योंकि न जाने क्यों मुझे लगता है कि पांच लाख गांवों की भीड़ में एक पथराड भी उतना ही जरूरी है जितना चार सौ मेगावाट बिजली के दम पर रोशन होने वाली हमारी दुनिया.

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आज के वक्त में जब हम न्यूक्लियर फैमली और स्वतंत्रता की बात करते हैं इतने लोगों का एक साथ अपने-आप में चमत्कार से कम नहीं। हमने अपने दूसरे साथियों से पूछा तो यही जवाब मिला कि वे जिस घर में गए थे वहां भी संयुक्त परिवार ही थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पहली नजर में समझ आई कि उस गांव में पलायन न के बराबर है। हमने इस बात की पुष्टि लोगों से बातचीत कर भी कर ली। उन्होंने बताया कि चुकि इस गांव की कृषि योग्य जमीन सौ प्रतिशत सिंचित है, इसलिए खेती से इतनी आमदनी हो जाती है कि कहीं जाना नहीं पड़ता है।

नई पीढ़ी के लड़कों ने व्यवसाय की ओर भी कदम बढ़ाए हैं, मगर उनके व्यवसाय का केंद्र भी पथराड ही है। वे वहीं मोबाइल की दुकान, राशन की दुकान, केबल टीवी जैसे धंधे करते हैं। इसलिए नहीं कि खेती से उनका काम नहीं चलता, सिर्फ इसलिए कि ये लोगों की जरूरत हैं और वे भी मोनोटोनी से उबरना चाहते हैं। गांव का हर घर पक्के का था और तकरीबन हर घर में इंवर्टर लगा था। कई घरों के सामने टैक्टर और चार पहिया गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी। गांव इतना समृद्ध हो सकता है और इतना आत्मनिर्भर यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं था। खाने के बाद जब महफिल जमी और लोगों ने विस्थापित किए जाने और ठीक से पुनर्वास न किए जाने की व्यथा सुनाई और अपना संकल्प सुनाया कि अगर समुचित पुनर्वास न हुआ तो यहीं डूबेंगे, तो मन सिहर उठा। सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके संघर्ष में कितनी दृढ़ता है, इसलिए भी कि इतना सुंदर और समृद्ध गांव मैनें जीवन में नहीं देखा था। इसे भी मिटा दिया जाएगा...

इस इलाके के लोगों ने पुनर्वास की समस्या को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले जबरदस्त संघर्ष किया है। इस बांध के निर्माण में जुटी तीन विदेशी कंपनियों को वापस लौट जाने के लिए मना लिया है। अब एक देसी कंपनी एस कुमार बांध बनाने में जुटी है। बांध तकरीबन पूरी तरह बन चुका है। बहुत कम काम बचा है, मगर पुनर्वास की दिशा में एक प्रतिशत काम भी नहीं हुआ है। लोग संघर्ष में जुटे हैं, लड़ रहे हैं और डूबने को तैयार हैं। इस बांध से चार सौ मेगावाट बिजली बनेगी, जिससे देश के कई घर रोशन होंगे। मगर मेरे लिए उनमें से कोई रोशन घर उतना आकर्षण पैदा नहीं कर सकेगा जितना पथराड का वह घर था जहां 12 मार्च 2010 की रात मैनें खाना खाया था और लोगों के संघर्ष की दास्तां सुनी थी। वहां से लौट आने के बाद भी मुझे बार बार यह अहसास हो रहा है कि पथराड नाम भले ही पथरीला हो लेकिन वहां के लोग पत्थरदिल नहीं है. आखिर क्यों ऐसे लोगों को डुबोकर हम अपने घरो को रोशन कर लेना चाहते हैं?

(पुष्यमित्र)

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कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

20100322

मीट द थ्री इडियट्स

मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स के रैंचो की तरह ही देश में ऐसे कई हीरों हैं, जो जीवन को नई दिशा दे रहे हैं. हाल में कुछ ऐसे ही इडियट्स की प्रतिभा को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने देखा-समझा.
दोस्तो, फिल्म थ्री इडियट्स में रणछोड दास श्यामल दास छांछड का कैरेक्टर तो तुम्हें याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है ऐसे हीरो देश के हर हिस्से में बसते हैं और इनके आविष्कारों से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। कुछ ऐसे ही वैज्ञानिकों को पिछले दिनों राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया, जहां इन्होंने आम लोगों की जिंदगी से जुडे अपने इन छोटे-छोटे आविष्कारों की एग्जीबिशन भी लगाई। इसी एग्जीबिशन में हमारी मुलाकात हुई थ्री इडियट्स से। इन यंग इडियट्स के आविष्कार वाकई आश्चर्यचकित करने वाले हैं.

ब्रीथिंग सेंसर अप्रेटस
16 साल के सुशांत पटनायक रीयल लाइफ में भी हीरों हैं। भुवनेश्वर के डीएवी पब्लिक स्कूल की 12वीं क्लास में पढने वाले सुशांत ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो विकलांगों के लिए एक वरदान है। सुशांत ने एक ब्रीथिंग सेंसर अप्रेटस बनाया है। इसकी मदद से दृष्टिहीन और लकवाग्रस्त रोगी महज सांस के इशारे से भोजन, पानी जैसी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे ही व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को प्यास लगेगी, चेयर पर लगी डिवाइस को सांस के जरिए सूचना मिल जाएगी और सांस का इशारा पाते ही घर में दूसरे व्यक्ति के पास मौजूद डिवाइस पर लाइट जलने लगेगी। इसके अलावा, इस डिवाइस के जरिए विकलांग व्यक्ति बल्ब भी जला सकता है। सुशांत का कहना है कि एक स्वस्थ और विकलांग व्यक्ति में दो चीजें कॉमन होती हैं, पहला सांस और दूसरा ब्रेन। उनके मुताबिक उन्होंने इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए इस डिवाइस पर काम शुरू किया.
डिवाइस की खासियतों के बारे में बताते हुए सुशांत कहते हैं कि यह डिवाइस दुर्घटनारोधक भी है और इसका इस्तेमाल कारों में भी किया जा सकता है। इसमें लगा सेंसर सामने अवरोधक का पता लगा कर उसे वहीं रोक देता है। सुशांत बताते हैं कि उनकी इस डिवाइस के जरिए चेयर पर बैठा व्यक्ति सांसों के जरिए एसएमएस भी भेज सकता है। डिवाइस में लगा सेंसर सांसों को रीड करता है और फिर उसे एसएमएस फॉर्मेट में कंपोज करके पाने वाले के पास भेज देता है। सुशांत के मुताबिक उनकी यह ब्रीथ टू एसएमएस डिवाइस बैंकों या घरों में होने वाली लूटपाट की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचा देगी। सुशांत को इस प्रोजेक्ट के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। सुशांत का कहना है कि साइंस में उनकी रुचि बचपन से रही है और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे कलाम से वे खासे प्रभावित हैं और उनकी तरह एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। सुशांत का कहना है कि वह अब अपने बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। उनके मुताबिक देश की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए वह एक ऐसी कार बनाना चाहते हैं जो सांसों से उडान भरेगी.

कपडे सुखाने के लिए सेंसर
अपनी बीमार मम्मी की तकलीफ देखते हुए 16 साल के पीयूष अग्रवाल ने एक ऐसी डिवाइस बना डाली जो कामकाजी के साथ-साथ घरेलू महिलाओं के लिए भी उपयोगी है। हजारीबाग के डीएवी पब्लिक स्कूल में 11वीं क्लास में पढने वाले कॉमर्स के स्टूडेंट पीयूष जब छोटे थे तो उनकी मम्मी अक्सर बीमार रहती थीं। बारिश के चलते उन्हें कपडे उठाने के लिए बार-बार छत पर आना पडता था और जैसे ही धूप खिलती उन्हें फिर कपडे डालने के लिए छत पर जाना पडता। पीयूष इस बात से बेहद परेशान रहते कि बारिश के चलते उनकी बीमार मम्मी को कितनी तकलीफें उठानी पडती हैं। पीयूष जब 7वीं क्लास में पढ रहे थे तो उनमें जुनून उठा कि मम्मी को वे इस समस्या से निजात दिलाएंगे। बस फिर क्या था पीयूष ने कपडों को बारिश में भीगने से रोकने वाली डिवाइस बना डाली। पीयूष बताते हैं कि उनकी डिवाइस में एक सेंसर लगा है। जैसे ही बारिश की बूंदे सेंसर पर गिरेंगी, सेंसर तुरंत एक्टीवेट हो जाएगा और डिवाइस में लगी मोटर कपडों को रस्सी को खींच कर अंदर की ओर ले जाएगी। जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही मोटर कपडों को बाहर ले आएगी। इस तरह से बार-बार कपडे उठाने और डालने के झंझट से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। पीयूष के मुताबिक उनकी इस डिवाइस को काफी पसंद किया गया है और कई कंपनियों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। इससे पहले भी पीयूष को अपने इस आविष्कार के लिए इग्नाइट-09 में अवॉर्ड भी मिल चुका है। पीयूष का कहना है कि जल्द ही वे इसका कॉमर्शियल वर्जन भी लाने जा रहे हैं.

बेड सोर प्रिवेंशन बेड
कहते हैं जरूरत आविष्कार की जननी है और कुछ ऐसा ही हुआ तमिलनाडु के 21 साल के प्रतिभाराजन के साथ। प्रतिभा की प्रतिभा छिपी न रह सकी। चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉयोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस के फाइनल इयर के स्टूडेंट प्रतिभा की दादी मां को कैंसर था और लंबे समय तक बिस्तर पर पडे रहने से उन्हें बेड सोर हो गया था जिसके चलते उनके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म बन गए थे। प्रतिभा के मुताबिक उनसे अपनी दादी का दुख नहीं देखा गया। प्रतिभा बताते हैं कि परंपरागत बेड सोर प्रिवेंशन बेड भी बेकार साबित हुए। आखिरकार पूरी लगन के साथ प्रतिभा ने अपना बेड सोर प्रिवेंशन बेड बनाने की ठान ली। लगभग छह महीने की मेहनत के बाद प्रतीभा ने एक ऐसा बेड बनाया जो बेड सोर रोकने में पूरी तरह कारगर था। प्रतिभा ने इसमें अलग-अलग पैरलल चैंबर बनाए थे, जिनसे एयर पाइप अटैच थे। साथ ही हवा की एंट्री और एक्जिट के लिए अलग-अलग पाइप लगाए गए थे। प्रतिभा के मुताबिक लगभग तीन बार लगातार नाकामी हाथ लगने के बाद आखिरकार चौथी बार में वे कामयाब हो गए। प्रतिभा कहते हैं कि पैरेंट्स और कॉलेज फैकल्टी के सहयोग से ही वे यह आविष्कार सामने ला सके.
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