Chidambaram, a magnet to controversy

Way back in 1968, a 23-year-old Chettiar from Sivaganga district, Tamil Nadu, decided to forsake his inheritance in his family's textile business because objections had been raised to his plans of marrying a woman who did not belong to his wealthy community.

Many years later, husband and wife had become prominent lawyers; the former, a well-known politician as well. At the pinnacle of his power, a decision she took embarrassed him no end.

No prizes for guessing the identity of the two.

Union Finance Minister Palaniappan Chidambaram is usually in the news for the right reasons.

However, since August 26, he has been in the eye of a political storm because his Chennai-based wife Nalini chose to represent the Income Tax Department as a lawyer while her husband occupied the most spacious office on the first floor of North Block in New Delhi.

Chidambaram has attracted controversy many times in the past. As an idealistic youth, he had returned from the United States after earning his Master's degree in Business Administration from Harvard as a firm believer in the virtues of socialism. He went on to become a gung-ho economic liberaliser.

Not surprisingly, he is a darling of a substantial section of the media -- especially foreign journalists and the English media in India -- which is quite enamoured of this savvy and charming minister who can switch from his spotless white mundu-kurta to a dark suit before you can say 'PC.'

Chidambaram was the architect of the 'dream budget' of February 1997, the second out of the four Budgets he has presented so far. He reportedly rewrote the country's foreign trade policy at one go during a non-stop eight-hour session in Udyog Bhavan in July 1991 when he held independent charge of the ministry of commerce in the P V Narasimha Rao government.

His critics, however, see a different side of his personality. They describe him as arrogant, as a person who conveys an impression that he knows it all, an adamant person who is unwilling to listen to points of view that don't agree with his own and, worse, a turncoat Socialist who used to translate Indira Gandhi's speeches to Tamil during the mid-1970s and supported her imposition of the Emergency.

Chidambaram's supporters, on the other hand, point out that he is articulate, sharp-as-nails and a workaholic who brooks no nonsense from anyone -- not well-heeled industrialists or file-pushing babus or, for that matter, jhola-carrying Communists who he described as his 'conscience keepers' before he presented the first Budget of the United Progressive Alliance government in July 2004.

This is hardly the first time the finance minister has hogged headlines for reasons that have nothing to do with the state of the Indian economy.

Remember July 1992? Chidambaram had put in his papers as minister of state for commerce after it became known that he and Nalini had invested in shares of the scam-tainted Fairgrowth Financial Services Ltd that had been promoted by maverick ex-banker Bilgi Ratnakar who had been involved in the share market scandal involving broker Harshad Mehta.

Though nobody had asked for Chidambaram's head at that time, he chose to offer to quit his ministerial position. Everybody and his brother were taken aback when Narasimha Rao accepted his resignation with alacrity.

Chidambaram is supposed to have been upset that the acceptance of his resignation implied that the prime minister tacitly presumed his culpability in the scam, a view he vehemently denied.

It was alleged by Janata Party President Subramanian Swamy that Chidambaram had invested in 10,000 Fairgrowth shares in 1991 out of the promoter's quota at their face value (Rs 10) when the market price of the shares was much higher, thus augmenting his wealth by over Rs 540,000.

More than five years later, in January 1998, the Delhi high court dismissed Swamy's petition seeking a Central Bureau of Investigation inquiry against Chidambaram for his role in the affair.

Interestingly, the lawyer who argued on Chidambaram's behalf in the Fairgrowth case was another prominent lawyer-cum-politician, then and now on the other side of the political divide. Bharatiya Janata Party leader Arun Jaitley.

Narasimha Rao asked Chidambaram to return to his old job in the Council of Ministers in 1995 at a time when the former prime minister was being criticised (by Sonia Gandhi, among others) for not expediting official investigations into Rajiv Gandhi's assassination.

Weeks before the 1996 general election after Chidambaram had expended considerable time and effort in drafting the Congress party's pre-election manifesto, he quit the party after Rao decided to arrive at an electoral understanding with AIADMK supremo J. Jayalalithaa, Chidambaram's adversary in Tamil Nadu.

He then joined hands with G K Moopanar to set up the Tamil Maanila Congress that went on to become a part of the United Front, which was supported by the Left. His most controversial decision as finance minister in the United Front government was the amnesty scheme for holders of black money -- the Comptroller and Auditor General of India later flayed the scheme in no uncertain terms, particularly for discouraging honest taxpayers.

After winning Lok Sabha elections five times in a row (1984, 1989, 1991, 1996 and 1998), Chidambaram lost from the economically backward Sivaganga constituency in 1999. Moopanar had died and by early-2001, fissures had surfaced within the TMC and in March that year, Chidambaram and his supporters were 'suspended' from the party.

Chidambaram formed the Congress Jananayaga Peravai (Democratic Forum). He contested and won the 14th Lok Sabha elections from Sivaganga and was sworn in as finance minister for the second time on May 23, 2004. His party merged with the Congress nearly six months later in November.

During the period he was not holding a position in government, he had resumed his legal practice and had even become a newspaper columnist. Yet, till as late as January 2004, he appeared pretty disillusioned with the Congress.

This is what he had written: 'During the last 12 years, (the) government, entrepreneurs and the middle class have arrived at a compact. It is an urban and middle-class driven strategy of so-called 'growth.' The disquieting aspect is there is an unspoken consensus on this strategy. Would the Congress have done anything different if it was in (the) BJP's position and heading a coalition on the eve of parliamentary elections? I doubt it.'

As a lawyer, Chidambaram held a brief for an array of influential clients like the Enron Corporation.

Soon after the Manmohan Singh government came to power, a group of ministers was set up to revive the ill-fated Dabhol Power Company promoted by Enron and others.

Given the controversial circumstances under which this project had been granted a sovereign counter-guarantee by the government of India, it was crucial that the finance ministry get involved in its revival plan.

Chidambaram 'recused' himself from participating in these official proceedings because of potential conflict of interest. This was because he had provided advice to Enron on crucial legal clauses relating to arbitration proceedings when he was not a minister.

As finance minister, some of Chidambaram's decisions have raised the hackles of the Left parties on whom the Mamohan Singh government is dependent for its survival in power.

His reported reluctance to increase the interest rate on deposits with the Employees Provident Fund Organisation -- an issue on which he was over-ruled by Prime Minister Manmohan Singh -- is one instance when the Communists were miffed with him.

Another example of Chidambaram antagonising the Left was when he chose to push through his decision to increase the cap on foreign direct investment in telecom companies from 49 per cent to 74 per cent. The same day the Cabinet took this decision, the government also agreed to a hike in the interest rate on EPF deposits.

The recent controversy surrounding his wife's appearance as a lawyer for the Central Board of Direct Taxes was entirely avoidable and has surely caused him much embarrassment. As the Board itself stated on August 26, in January 2004, Pushya Sitaraman, a senior standing counsel for the Income Tax Department in Chennai briefed Chidambaram (then practicing as a senior advocate) about a tax case involving 43 textile mills.

The case was not taken up till May last year by which time Chidambaram had become finance minister. In July 2004, due to the 'non-availability' of Chidambaram, Sitaraman 'persuaded' Nalini Chidambaram to take up the case 'in view of her long experience and familiarity with the subject.'

The CBDT claimed that since proposals for engaging lawyers are not put up before the finance minister for approval, in this case as well, 'the file was not put up before the FM.'

'In retrospect, not informing the FM was a lapse on the part of the Board,' the CBDT statement admitted, adding: 'This is the sole occasion on which Nalini Chidambaram was engaged as a special counsel by the Income Tax Department. The Board regrets any embarrassment caused to the FM.'

Nalini Chidambaram too said she took a decision to appear for the Income Tax Department without informing her husband.

On August 30, Chidambaram told the Rajya Sabha: 'I believe that none of my respected colleagues in the House would seriously think that had the matter been brought to my notice, I would have allowed it to proceed an inch further. Let me make it clear, categorically and respectfully, that had the matter been brought to my notice at any time earlier, I would have ensured that the proposal to engage Nalini Chidambaram was nipped in the bud and not proceeded any further.'

The finance minister pointed out that when the CBDT had engaged his services as a lawyer in January 2004 in the same case, the file had not been put up to then finance minister Jaswant Singh.

The finance minister pointed out that his wife had appeared on a matter that involved a 'pure question of law,' namely, whether expenditure on replacement of machinery should be accounted as revenue expenditure or capital expenditure.

He added that the Supreme Court had ruled on the matter way back in 1967. Yet, the CBDT decided to 're-agitate' the matter. The Board lost the case before the Commissioner of Income Tax (Appeals), then before the Income Tax Appellate Tribunal and again before the Madras high court. Still, the Board had yet again gone in for appeal before the Supreme Court.

Those who are politically opposed to Chidambaram are not satisfied with his explanation. Bharatiya Janata Party leader Sushma Swaraj smirked that husband and wife did not seem to be on talking terms.

Commenting on Nalini Chidambaram's decision to return the Rs 100,000 that she had received as fees from the Income Tax Department, AIADMK MP N Jothi recounted a Tamil saying to the effect that what is a mouthful for an elephant is enough to feed a hundred ants.

Unlike 1992 in the Fairgrowth episode, this time round, Chidambaram has not offered to put in his papers. And Narasimha Rao's finance minister who is the current prime minister is unlikely to oblige Chidambaram even if he does. As for the Communists who are not exactly Chidambaram's ardent admirers, their silence is deafening.

(Paranjoy Guha Thakurta)
Paranjoy Guha Thakurta is Director, School of Convergence. He is a journalist and commentator with over 28 years of experience in various media -- print, radio, Internet, television and documentary cinema.
----------------------------------------------------------------------------------------------------कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.

Chidambaram must quit

IF Palaniappan Chidambaram, Union home minister, was sincere about owning moral responsibility for the Dantewada massacre of 76 men of the Central Reserve Police Force by Maoists in Chhattisgarh on 6 April, he would have resigned instead of merely offering to resign, and the Prime Minister, Manmohan Singh, should have accepted. His continuance in the home ministry has become untenable because he could have a vested interest in clearing forest areas of their tribal habitations and handing over the lands to multinational mining companies, including the London-registered Vedanta Resources plc, promoted by Anil Agarwal of Sterlite fame, whose director Chidambaram had been till the time of taking over as finance minister in the first UPA government.

In the 2004 Annual Report of Vedanta Resources, its chairman, Brian Gilbertson, recorded: “On 22 May 2004, Mr P. Chidambaram resigned from the Board, following his appointment as Finance Minister in the new Indian Government. I would like to thank him for his contribution and I am sure he will play a pivotal role in the continuing development of India.” There is direct, credible incriminating information about Chidambaram’s intimate relationship with the Vedanta group which has the biggest stake in the acquisition of India’s tribal territory. A lot of information is contained in Rohit Poddar’s book titled Vedanta’s Billion$, first published in California in 2006, but banned for distribution in India. If Chidambaram is not removed from the home ministry and a person without such conflict of interest appointed in his place, and if the government persists with Operation Green Hunt to turn the ‘red corridor’ into a ‘corporate corridor,’ there is every likelihood of the nation heading for civil war.

A product of Harvard Business School and a great admirer of former US President George Bush’s “war on terror,’ Chidambaram is keen to launch the full might of India’s armed forces, the army, air force and the paramilitary to fulfill an agenda of ‘securing territory’ for mining multinationals. In pursuit of this agenda, paramilitary forces have been given the American-inspired ‘area-domination’ mandate to clear the tribal areas of insurgent groups, hold the territory to ensure that Maoists are unable to re-enter, and finally, prepare the ground for ‘developmental’ projects by corporate houses. The Maoists have not seized any territory. They have turned the natural habitat of the poor tribals, with their support, into their strongholds because the mainstream political parties, particularly the Congress and the BJP, have virtually abandoned them.

Had the CRPF’s 62 Battalion observed the minimum precautions required in a counter-insurgency operation, the Dantewada massacre and annihilation of the entire Alpha Company of the Battalion would not have happened. No matter on which side of the fence one is, the Maoist massacre of jawans is indefensible and deserve to be condemned. The solution to the problem, however, does not lie in deploying the army and the air force, as Chidambaram’s battery of media spin masters is braying. Fortunately for the nation, the Army Chief made it clear that “our polity is wise and astute enough not to deploy the army against Maoists who are not secessionists.” Equally commendable is the view of the Air Force Chief who said: “Our training and weapons are meant for enemies across the border and to inflict maximum lethality on them. We cannot do this on our own people.”

When Chidambaram visited Lalgarh in West Bengal on 2 April, called the Maoists “cowards hiding in jungles,” said the buck stopped with Buddhadeb Bhattacharjee in clearing the area of rebels and vowed to rid the nation of “Maoist menace” by 2013, he virtually signed the death warrant of the 76 ill-trained CRPF jawans who were already on their ‘area domination’ mission of Dantewada. The Maoists hit back with a vengeance in less than 48 hours. Somewhat rattled by the sudden turn of events, Chidambaram called the Maoists savages more dangerous than jihadists. The Maoists believe they are waging a just war to protect the tribals from being evicted from Dandakaranya and handing over the land to national, transnational and multinational mining corporations for which the government had signed a series of MOUs, including several secret ones. Dandakaranya is a vast forest area spread over parts of Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkand, Orissa, Bihar and West Bengal.

Tribals, numbering about 85 million in he country, had been living in this area for millenia. They are the poorest and the most neglected section of society. In fact, they are sitting on billions of rupees worth of minerals buried under their land. The vast majority of them are illiterate. The few schools the government had built in their respective states have been commandeered by the government to billet paramilitary forces engaged in Operation Green Hunt, which explains why the Maoists have been blowing up school buildings. The mid-day meal scheme has not reached tribal children.

The Right to Education Act or the Woman’s Reservation Bill have no relevance to them. Unless they are allowed to live with dignity and respect and not cheated by denying them royalty, Maoists would continue to hold sway over them. The root of the problem is the displacement of tribals to cater to the greed of about 100 families who control more than 25 per cent of the country’s wealth. Chidambaram is clearly on the side of these 100 families and not of the toiling masses. If only he had utilised his legal acumen and expertise in championing the cause of the tribals instead of their oppressors, he would be furthering the cause of the party that had given him power and pelf. Instead, he chose to be the legal adviser for the collapsed US energy corporation Enron when it tried to extend its criminal reach to India in the 1990s, and the environment pillaging and tribal tormenting Vedanta. Of India’s total aluminium capacity of 1.3 million tonnes, Vedanta will account for 885,000 tonnes once its Jharsguda smelter in Orissa is commissioned in coming months.

In a move to make the best use of Orissa’s bauxite and coal deposits, Vedanta is creating 1.6 million tonnes of smelting capacity at Jharsuguda to be backed by a five million tonne aluminia refinery at Lanjigarh and a power complex of 3,750 MW. If Vedanta has its way, then all its capacity will be on ground by 2013 coinciding with Chidambaram’s targeted year for completing Operation Green Hunt.
To understand Chidambaram’s agenda, one should have a close look at his lectures. In his Mahendra lecture delivered at Harvard Business School in Boston in 2006, he described the first three decades following India’s independence, which covers the entire period of Nehru’s premiership, as the “lost years during which the nation’s economy was directed by the government and closed to the outside world with abysmal results.” Addressing a US business audience in 2007, Chidambaram said India was facing the challenge of “leveraging huge natural and human resources to ensure rapid economic growth. But attempts to make quick and efficient use of resources such as coal, iron ore, bauxite, titanium ore, dimonds, natural gas and petroleum are thwarted by the state governments and interest groups.” Any wonder dyed-in-the-wool Congressmen like Digvijay Singh and Mani Shankar Aiyer find it difficult to go the whole hog with Chidambaram?

Sterlite, a Vedanta group company, was involved in evasion of huge amounts of Central excise and customs duty and after an inquiry was ordered to pay Rs 249.30 crore in 2003. The company filed a writ petition in the Bombay High Court with Chidambaram as counsel and obtained a stay of recovery proceedings. After becoming the finance minister in 2004, Chidambaram failed to initiate any significant move to recover the dues from Sterlite. According to the banned book of Poddar on Vedanta, Sterlite’s share price shot up 1,000 per cent in 2003 when Chidambaram was on its board of directors.

The Pension Board of the Church of England had invested £3.8 million in Vedanta Resources.company shares, believing it to be an ethically run company. On the recommendation of the Ethical Investment Advisory Group which found the tribal people in the mining area had not been treated properly by Vedanta and in the absence of a new approach from the company, the Board withdrew the church’s investment last year. It speaks volumes for the company’s corporate governance and social responsibilities. To facilitate Vedanta achieve its ambition of emerging as the world’s largest metals trading company by 2013, must the nation sacrifice its poor jawans?

(Sam Rajappa)
The writer, a veteran journalist, is Director, Statesman Print Journalism School.
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खेती के मोक्षमार्ग पर पंजाब

किसी दौर में अपनी "विकसित खेती" के दम पर देश का पेट भरने का दावा करनेवाला पंजाब उस खेती की ऐसा मार झेल रहा है कि माटी पानी और जीवन सब कुछ दूषित प्रदूषित हो गया. पंजाब में प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अतिक्रमण हुआ कि मजबूरन समाज को प्रतिक्रमण के रास्ते चलना पड़ा. रासायनिक खेती से आध्यात्मिक खेती के मोक्ष मार्ग की ओर यात्रा शुरू करनी पड़ी. प्रयोग के स्तर पर ही सही लेकिन आत्महत्या के लिए प्रयासरत पंजाब खेती के मोक्षमार्ग पर दोबारा लौटने लगा है.

पिछले दस-पंद्रह सालों में विश्व भर में खेती, पर्यावरण और प्राकृतिक संासधनों से जुड़ी एक नई बहस खड़ी हुई है। यह बहस है वर्तमान तकनीकों के खेती, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों व दुष्प्रभावों की। यहां सवाल है कि क्या यह तकनीकें टिकाऊ हैं? क्या यह वहनीय हैं? लोगों ने आकलन किया कि खासकर खेती में जैसी तकनीकें पिछले पांच दशकों में आई हैं वे खेती करने वाले और उसके खेत दोनों का ही विनाश कर रही हैं।हरितक्रांति के नाम पर जो तकनीक लाई गईं उनसे खेती और खेतीहर दोनों बर्बाद हुए हैं। खेतों की मिट्टी जवाब दे गई है और किसान की खेती करने की इच्छाशक्ति भी। मिट्टी को कृषि रसायन, मशीनीकरण और विवेकहीन दोहन मार रहा है तो किसान को कर्ज़, बिमारी और सपने टूटने से उपजी उसकी निराशा।आज सारा देश जानता है कि जहां जहां हरितक्रांति आई-किसानों ने आत्महत्याएं भी वहीं की हैं। हरित क्रांति दरअसल तकनीक, निवेश, बाजारवाद और सिरे की स्वार्थपरता की भयावह घालमेल ही था। इसमें आई तकनीकें भी ऐसी कि जो किसान का मां समान धरती माटी से सम्बन्ध तोड़ दे।

तकनीकें कभी अकेले नहीं आतीं। इनके पीछे पीछे आती है इनकी सोच, इनका अर्थशास्त्र, इनका चिंतन, सम्बन्धों और समाज को देखने का दृष्टिकोण। कोई भी तकनीक अपने परिवेश से निरपेक्ष नहीं होती।वह देर सवेर से परिवेश को प्रभावित करती हैं। हर तकनीक के अपने विशिष्ट पदचिन्ह होते हैं। आज की भाषा में आप इन्हें कार्बन फुटप्रिंट्स कह सकते हैं। फिर जो तकनीक जिस सोच से निकली उसके पदचिन्ह भी वैसे ही होंगे।चूंकि तकनीकें किसी न किसी दर्शन व दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं इसलिए उनके पदचिन्ह कैसा नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव डालते हैं यह उनके पीछे के दर्शन पर निर्भर करता है। 50 बरस बाद हरितक्रांति ने जो अपने रंग दिखाए उसका आधार उनकी तकनीकों के पीछे का विश्व दृष्टिकोण रहा है। जहां धरती से मां वाले सम्बन्ध की कोई अवधारणा नहीं। जहां जननी और जन्म भूमि के र्स्वग से महान होने का संस्कार नहीं। जहां व्यक्ति, परिवार, समाज, परिवेश व प्राकृतिक तंत्र के बीच किसी सम्बन्ध का भाव ना हो। वहां से उपजी तकनीकें मां बेटे का सम्बन्ध तोड़ने वाली ही होंगी। यह बेटे को उकसायेंगी कि तू किस तरह अपनी मां से अधिकाधिक काम ले सकता है। पुत्र ने तकनीक के संस्कारों के प्रभाव से घरगीम्, भरणीम्, सुखदाम, वरदाम, मातरम् को दासी बना लिया। वह अपने धार्मिक कर्मकांड में धरती को मां मानता गया। परन्तु व्यवहार में उसे धरती से, उसके स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं रहा। किसान धरती पुत्र से कुपुत्र बना दिया गया। विचित्र बात तो यह है कि यह कुकर्म सभी राजनीतिक धाराओं से प्रभावित किसानों व विज्ञानकों ने किया। इसमें भगवा से लेकर लाल झंडा उठाने वाले तमाम लोग शामिल रहे। भारत माता की जय भी बोलते रहे और माँ को जहर भी खिालाते रहे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा भी लगाते रहे और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दास भी बने रहे। कारण वही है - तकनीकों की अपनी सोच समझ साथ ही आती है।यह ऐसा पैकेज है जिसे पूरा ही अपनाना पड़ता है। आज इसी का परिणाम है कि जहां कि धरती सबसे अधिक उपजाऊ मानी गई वहीं हरित क्रांति सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ। पंजाब में इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश का अन्न भंडार बनने और कहलाने का ऐसा नाटक चल ही यह आज पंजाब की भीषणतम त्रासदी बन गई है।

अगर किसी को यह देखना हो कि कभी अच्छी माने जाने वाली तकनीकें कैसा विनाश रचती हैं तो वह पंजाब आए।आप देखेंगे कि इस धरती का पानी या तो खत्म हो गया या जहरीला हो चुका है। मिट्टी क उर्वरता शक्ति समाप्त हो चुकी है। समूची भोजन श्रृख्ला विषाक्त है। यह देश के उस राज्य की दुर्दशा है जिसके बारे में अन्य प्रांतों के लोग कहते हेैं कि पंजाब जैसी खेती करनी है।यह देश के ज्यादातर किसानों का आर्दश राज्य रहा है। परन्तु आज स्थिति क्या है? पजाब भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.5 प्रतिशत क्षेत्र है परन्तु देश में खपत होने वाले कुल जहरीले कीटनाशकों का कोई 18 प्रतिशत यहां इस्तेमाल होता है। फिर जिस प्रांत का नाम ही पानी के बहुतायत का संकेत करता हो उसमें 80 प्रतिशत भूक्षेत्र के भूजल का अत्याधिक दोहन हो चुका है। पांच पानियों का पंजाब आज बेआब हो रहा है। जहरीले कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के चलते जो भोजन श्रंृखला विषाक्त हुई उसके भयंकर परिणाम आज सामने हैं।

आज पंजाब में कैंसर की स्थिति ऐसी है कि यहां मालवा क्षेत्र के एक इलाके को कैंसर पट्टी के नाम से जाना जाने लगा है।बठिंडा से बीकानेर जाने वाली रेल गाड़ी का नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया। क्योकि मालवा के ज्यादातर कैंसर रोगी अपना इलाज करवाने राजस्थान के बीकानेर स्थित क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल इसी गाड़ी से जाते हैं। कैंसर के अतिरिक्त विषाक्त भोजन श्रृंखला के कारण प्रजनन रोगांे की बाढ़ ही आ गई है।आज पंजाब में समय पूर्वप्रसंव यानि सतमाहे एवं अठमाहे बच्चों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। तकनीकों द्वारा रचे विनाश ने पंजाब के हजारों किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर भी किया है। आज पंजाब में लाखें किसान खेती छोड़ रहे हैं या छोड़ने की कगार पर हैं।परन्तु इस तमाम निराशाजनक स्थिति के बीच भी आशा के संदेशवाहक हैं। गत कुछ वर्षों में पंजाब में प्राकृतिक खेती का आंदोलन जांेर पकड़ रहा है। आज पंजाब के किसान हरितक्रांति की जहरीली तकनीकों से पिंड छुड़ाना चाहते हेैं। आज पंजाब में फिर से देसी गाय की बात हो रही है, जहरमुक्त खेत की बात चल निकली है। हरिक्रांति की हिंसक और प्रकृति विरेाधी तकनीकों का बदल आया महाराष्ट्र से। शुरूआत में नागपुर के श्री मनोहर भाऊ परचुरे और फिर आगे चलकर महारष्ट्र से ही अमरावती के कृषि गुरू श्री सुभाष पोलेकर ने पंजाब के किसानो का विशेष मार्गदर्शन किया। आज सुभाष पालेकर के बताए हुए ‘जीरो बजट कुदरती खेती’ के विचार के हजारों अनुयायी पंजाब में हैं। भगत पूर्ण सिंह द्वारा स्थापित पिंगलवाड़ा अमृतसर जैसी संस्था भी इस अभियान से जुड़ चुकी है।

सुभाष पालेकर का चिंतन सम्पूर्ण प्राणियोें के प्रति करूणा, प्रेम और सहअस्तित्व पर आधारित है। यह प्रकृति मां और धरती मां के विचार पर बांधा गया दर्शन है इस लिए इससे ऊपजी तमाम तकनीकें भी प्रकृति और धरती की सेवा करने वाली हैं। सुभाष पालेकर ने देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत बनाने की विधियां विकसित की। जिनको प्रयोग करके आज पंजाब में हजारों किसान कृषि रसायनो के जाल से बाहर आए हैं। सुभाष पालेकर ने कृषि तकनीकों का ऐसा विचार किसान को दिया है जो उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पानी को बचाता है, अन्य प्राणियों के प्रति एक प्रेमभाव जगाता है और किसान को एक सचेतन विज्ञानी किसान बनाता है। वह किसान को धरती मां और समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निभाने की सीख, समझ और संस्कार देता है।

अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जीरो बजट कुदरती खेती अमरावती, महाराष्ट्र से शुरू होकर आज पूरे भारत ही नहीं विश्व मे प्रतिष्ठत हो रही है। पंजाब की जहरमुक्ति का यह अभियान आजादी की लड़ाई सरीखी ही महत्वपूर्ण है। यह पंजाब के किसानों को हिसंक अर्थशस्त्र के चुंगल से मुक्त करवाऐगी। यह तकनीक, अर्थशास्त्र और विकास से वैकल्पिक मार्ग पर बढ़ाया गया एक छोटा परन्तु महत्वपूर्ण कदम है। श्री सुभाष पालेकर के शब्दों में -‘पराबलम्बन से स्वाबलम्बन की और राक्षसतत्व से संतत्व की ओर, असत्य से सत्य की ओर व्यष्टी से समष्टी की ओर और आगे परमेष्टी की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख से सुख की ओर, हिसंा से अहिंसा की ओर...यात्रा है...यही आध्यात्मिक कृषि का मोक्ष मार्ग है।’ इसी जीरो बजट कुदरती खेती मे स्वदेशी आंदोलन अन्तर्निहित है। इसमें भारत माता की सच्ची जयकार करने का सामर्थ्य भी.

(उमेन्द्र दत्त)

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महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना के पचास साल पूरे हो गये हैं. आज मजदूर दिवस पर जिस महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना िदवस मनाया जा रहा है कभी ये दोनों राज्य मुंबई के हिस्से थे. लेकिन जब इसी मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की वकालत की. उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो ऐसा करना जरूरी है.

लेकिन पंडित नेहरू की नहीं चली. देश के पहले वित्तमंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख ने इसका प्रखर विरोध किया और इसी मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया. मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए जबर्दस्त आंदोलन चला जिसमें कुल 80 लोगों की आहुति हुई लेकिन आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र की हुई. लेकिन दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस कांग्रेस के शीर्ष नेता ने मुंबई को महाराष्ट्र में न मिलाने की वकालत की आज उन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीति वंशज मुंबई के लिए पूरे महाराष्ट्र की अवहेलना कर रहे हैं. जो मुंबई सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से महाराष्ट्र का अभिन्न अंग थी, कांग्रेस ने उसे शेष भारत से जोड़ने की बजाय दुनिया के उन संस्कृतियों से जोड़ दिया है जिनका महाराष्ट्र तो छोड़िये, राष्ट्र से ही कुछ लेना देना नहीं है.

चिंतामणिराव देशमुख उस दौर के जाने माने वित्त विशेषज्ञ थे. इसी का परिणाम है कि 1946 में लार्ड बेवेल ने उनके सामने अंतरिम सरकार का वित्तमंत्री बनने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने मना कर दिया था. 1950 में जब देश में पहली पूर्ण संवैधानिक सरकार बनी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर चिंतामणिराव देशमुख के सामने वित्तमंत्री बनने का प्रस्ताव रखा. चिंतामणि राव देशमुख ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है. लेकिन पंडित नेहरू के आग्रह पर उन्होंने वित्तमंत्री बनने का आग्रह इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि जब कभी दोनों के बीच सैद्धांतिक मतभेद उभरेगा तो वे इस्तीफा दे देंगे. नेहरू ने उन्हे विश्वास दिलाया कि ऐसी स्थिति आयी तो उनसे पहले वे खुद इस्तीफा दे देंगे. देश में संप्रभु सरकार के गठन के पांच साल बाद अलग महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू हो गया. पहली बार 21 नवंबर 1955 को मिल मजदूरों ने संयुक्त महाराष्ट्र कृति समिति के आह्वान पर एक बंद का आयोजन किया जिसमें चार लाख से अधिक मजदूर शामिल हुए. इस आंदोलन में जिस महाराष्ट्र का प्रस्ताव किया गया था उसमें मुंबई भी शामिल थी. इस आंदोलन पर मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी भाई देसाई के आदेश पर लाठीचार्ज, आंसूगैस और गोलीबारी तक की गयी. इसके परिणामस्वरूप 18 लोग मारे गये. लेकिन आंदोलन नहीं रुका. जनवरी 1956 में एक बार फिर सरकार ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन समिति के आंदोलन को दबाने की कोशिश की. दमन की इन दोनों घटनाओं में कुल 80 लोग मारे गये और साढे चार सौ से अधिक लोग घायल हुए. चिंतामणिराव देशमुख ने मांग की कि इन घटनाओं की न्यायिक जांच करवाई जाए और अलग राज्य के लिए बने आयोग का जब तक अपनी आखिरी राय नहीं बता देता तब तक मुंबई को अलग केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की घोषणा न की जाए.

लेकिन पण्डित नेहरू ने अपने मंत्रिमण्डल को विश्वास में लिये बिना अपने त्रिराज्य फार्मूले को घोषित कर दिया. उस समय कांग्रेस के सभी मराठी नेता पंडित नेहरू के इस फैसले के सामने नतमस्तक हो गये. लेकिन अब यहां आकर चिंतामणिराव देशमुख ने नेहरू के इस फैसले के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया. आखिरकार 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की स्थापना हुई तो नेहरू नहीं बल्कि चिंतामणिराव देशमुख की जीत हुई और मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा बना. लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती है. बीते समय में जब जब मुंबई में मराठीवाद की बयार बही है तो हमेशा यह तर्क दिया गया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए. यह न तब संभव था और न आज संभव है. लेकिन कांग्रेस मुंबई को लेकर कभी ईमानदार नहीं रही है. अगर कल कांग्रेस के मराठी नेता मुंबई को केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का समर्थन कर रहे थे तो आज यही नेता मुंबई शहर के विकास को महाराष्ट्र का विकास मान रहे हैं. मुंबई जब एक वृहत राज्य था तो उसके संसाधनों का उपयोग करके ब्रिटेन ने अपनी संपत्ति बढ़ाई. इसी का परिणाम है कि देश की पहली रेलवे लाइन मुंबई में बिछाई गयी क्योंकि अंग्रेजों को कोलकाता से अधिक विकसित बंदरगाह मुंबई का लगा. सिर्फ बंदरगाह की ही बात नहीं थी. बंदरगाह से वे जिस कच्चे माल (कपास) की सबसे अधिक जरूरत थी वह महाराष्ट्र के पास था. 1846 में अमेरिका में कपास की फसल का सत्यानाश हो गया था इसलिए अंग्रेजों ने 1852 में पहली रेल चलाने के साथ ही 1854 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की.

आगे की परिस्थितियों ने अंग्रेजों की निर्भरता मुंबई राज्य पर और बढ़ा दी. 1861 से 1865 के बीच अमेरिका में गृहयुद्ध हुआ. इस गृहयुद्ध के कारण कपास संपन्न अमेरिका के दक्षिणी इलाके में ब्लाक हो गया. लंकाशायर की मिलों को कपास मिलना बंद हो गया तो मुंबई राज्य के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था. यहां से अंग्रेजों ने मुंबई को ही अपनी आर्थिक राजधानी बना लिया जो आजादी के छह दशक बाद भी अपनी उस पदवी पर आसीन है. लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं. जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ तो पहले बजट में बैरिष्टर शेषराव वानखेडे ने बताया कि महाराष्ट्र की कुल आय एक हजार चार करोड़ रुपया थी जो कि राष्ट्रीय आय (9980 करोड़) का दस प्रतिशत के लगभग थी. राज्य का राजस्व आय-व्यय लगभग बराबर (100 करोड़) था. और जब हम आपको ये आंकड़े दे रहे हैं तो ये आंकड़े नवगठित महाराष्ट्र राज्य के हैं न कि मुंबई के. उस वक्त मुंबई भले ही आर्थिक राजधानी थी लेकिन महाराष्ट्र विपन्न हो चुका था ऐसा नहीं है. लेकिन आज कांग्रेस की ही सरकार के आंकड़ें देखें तो समझ में आता है कि मुंबई में बैठे कांग्रेसी आज भी इसे एक अलग केन्द्रशासित प्रदेश की तरह ही मानते हैं और मुंबई के विकास को महाराष्ट्र का विकास मान लेते हैं. 2008-09 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 37,490 रुपये थी जबकि इसी दौरान मुंबई की प्रति व्यक्ति आय 89,343 रुपये थी. उसी साल पुणे में 79,996, ठाणे में प्रति व्यक्ति आय 78351 और नागपुर में 60,592 रुपये है. लेकिन ऐसा मत समझिए कि महाराष्ट्र के कुछ बड़े शहरों में अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो पूरे राज्य का हाल बहुत उम्दा है.

वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के जिले नांदेड़ पहुंचते ही समृद्धि की यह शक्ल बदशक्ल हो जाती है. नांदेड़ में प्रति व्यक्ति आय 28,855 रुपये है तो पड़ोसी हिंगोली में 29,150 और भारी उद्योग मंत्री विलासराव के जिले लातूर में प्रति व्यक्ति आय 29764 रुपये है. कहने की जरूरत नहीं है कि मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर को छोड़ दें तो कमोबेश पूरे महाराष्ट्र में हालात खराब हैं. जिस विदर्भ की कपास से ब्रिटेन ने अपने सूर्य को डूबने नहीं दिया उसी विदर्भ के कपास किसानों की आत्महत्याएं अब खबर भी नहीं बनती. विदर्भ 1998-99 तक खुशहाल था लेकिन अब वह पूरी तरह से बदहाल है. जिस महाराष्ट्र के निर्माण के वक्त उसका फिस्कल डिफसिएट लगभग शून्य था आज उसी महाराष्ट्र पर एक लाख तिरासी हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है. दुर्भाग्य देखिए कि जिस मुंबई को महाराष्ट्र में मिलाने का कांग्रेसी विरोध कर रहे थे वे आज इसके आस पास ही सिमटकर रह गये हैं. जिन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र में लाने के लिए बलिदान दिया था उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया. मिलों को बंद करके माल बना दिये गये. मजदूरों को भगाकर इसे बिचौलियों का ऐसा शहर बना दिया है जिनका न तो महाराष्ट्र से कुछ लेना देना है और न ही राष्ट्र से. मुंबई से जिस महाराष्ट्र की यात्रा शुरू हुई थी वह एक बार फिर मुंबई पर ही आकर टिक गयी है लेकिन यह मुंबई महाराष्ट्र की होकर भी महाराष्ट्र की बिल्कुल ही नहीं रह गयी है.

(प्रेम शुक्ल)

----------------------------------------------------------------------------------------------------कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में नहीं है.